ANN Hindi

संसद प्रश्न: राष्ट्रीय सुलभ पुस्तकालय पहल

सरकार ने राष्ट्रीय सुलभ पुस्तकालय पहल के तहत पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विभिन्न सुलभ प्रारूपों में शिक्षण सामग्री तक पहुँच प्राप्त हो। वर्तमान में, 16 पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय के साथ सूचीबद्ध हैं, जो सुलभ पुस्तकों का एक डिजिटल संग्रह […]

संसद प्रश्न: राष्ट्रीय सुलभ पुस्तकालय पहल

सरकार ने राष्ट्रीय सुलभ पुस्तकालय पहल के तहत पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विभिन्न सुलभ प्रारूपों में शिक्षण सामग्री तक पहुँच प्राप्त हो। वर्तमान में, 16 पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय के साथ सूचीबद्ध हैं, जो सुलभ पुस्तकों का एक डिजिटल संग्रह […]

एनएसओ, इंडिया और आईआईएमए ने डेटा-संचालित नीति और नवाचार को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) के सहयोग से IIM अहमदाबाद परिसर में “शोध एवं नीति के लिए सार्वजनिक डेटा एवं प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान” पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल राष्ट्रीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए MoSPI के […]

केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय शिल्प पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन

सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे ‘कॉटेज एम्पोरियम’ या ‘कॉटेज’ के नाम से जाना जाता है, MyGov (इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय, भारत सरकार) के सहयोग से “भारतीय शिल्प” के बारे में अपनी पहली प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है (https://quiz.mygov.in/quiz/quiz-on-know-about-crafts-of-india-through-the-cottage/) जिसका उद्देश्य युवाओं को सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नवीनतम घटनाओं […]

एनएचआरसी, भारत ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक व्यक्ति की जान को खतरा होने की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण हुई कथित हत्या का स्वतः संज्ञान लिया है।

कथित तौर पर, पीड़िता क्षेत्र में वक्फ भूमि के खिलाफ कानूनी मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थी। आयोग ने राज्य के डीजीपी और जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है […]

error: Content is protected !!