केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने जलज पहल की समीक्षा की और नदी संरक्षण तथा आजीविका सृजन के लिए नया मार्ग तैयार किया
जलज का उद्देश्य संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक अवसर पैदा करना और नदी पुनरुद्धार प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है: श्री सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री ने जलज के तहत विकसित अभिनव मॉडलों की सराहना की और अन्य प्रमुख नदी घाटियों में सफल प्रथाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जलज ने नौ राज्यों के […]
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएँ – मार्च, 2025
कृषि मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1986-87=100) मार्च 2025 के महीने के लिए 3 अंक और 2 अंक घटकर क्रमशः 1306 और 1319 अंक हो गया। मार्च 2025 के लिए सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः 3.73% और 3.86% दर्ज की गई, जबकि […]
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं । श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, भारत के मुख्य न्यायाधीश (नामित) भारत के माननीय राष्ट्रपति ने श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत […]
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा मिजोरम में पीएमजेवीके के तहत खेल और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन की संभावना तलाशी जा रही है
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राम सिंह ने पीएमजेवीके के तहत खेल और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन की संभावना तलाशने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय का दौरा किया। पहाड़ी भूभाग को देखते हुए, राज्य में समतल भूमि संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद, अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम और एकीकृत खेल परिसर विकसित […]
संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया
संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन के तहत 16 से 30 अप्रैल, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया , जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। “स्वच्छता पखवाड़ा” प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित एक अवधारणा है। यह पखवाड़ा भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा […]
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की
9 और 10 जून 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में पंजीकरण पोर्टल https://nceg.gov.in/ सभी सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिभागियों के पंजीकरण के लिए खोला जाएगा ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 28 वां राष्ट्रीय सम्मेलन 9 और 10 जून , 2025 को नोवोटेल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा । यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और […]
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बदलते शासन परिदृश्य को देखते हुए गतिशील पाठ्यक्रम का आह्वान किया:
साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित तेजी से बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोक प्रशासन प्रशिक्षण मॉड्यूल में निरंतर विकास किया जा रहा है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में 50वें “लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम” (एपीपीपीए) के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। “आज हम जो […]
मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर मेघालय के मावलिंग्खुंग (शिलांग के पास) से असम के पंचग्राम (सिलचर के पास) तक 166.80 किलोमीटर (एनएच-6) के ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी
कॉरिडोर की कुल पूंजी लागत 22,864 करोड़ रुपये है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के पास) से असम में पंचग्राम (सिलचर के पास) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 166.80 किलोमीटर के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को […]
नागपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक परिचालन शुरू
माननीय प्रधानमंत्री की पीएम गति शक्ति पहल के तहत, जिसका उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल संपर्क प्रदान करना है, जिससे अंतिम मील तक संपर्क बढ़े और यात्रा का समय कम हो, और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन […]
जीनोमइंडिया
भारत सरकार इस राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधन ज्ञान का लोकतंत्रीकरण और प्रसार करके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार हमारे शोधकर्ताओं द्वारा जीनोमइंडिया डेटा तक निष्पक्ष और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित ‘जीनोमइंडिया’ ने देश भर में सभी प्रमुख जनसंख्या समूहों […]
