नदियों को आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में हुई प्रगति, मंजूरी और वित्तपोषण
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत चिन्हित 30 लिंक परियोजनाओं में से, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने सभी 30 लिंकों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), 26 लिंकों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 13 लिंकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूर्ण कर ली हैं। सभी 30 लिंक परियोजनाओं की समग्र स्थिति अनुलग्नक में […]
सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है
7.28 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं विभिन्न संगठनों को 50 एपीआई के साथ एकीकृत किया गया हैं कार्यक्रमों के डिजिटलीकरण और एकल विंडो मंजूरी से व्यापार में सुगमता को बढ़ावा मिला है उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 2.86 करोड़ महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम […]
हज 2026 के लिए एचजीओ/पीटीओ के माध्यम से बुकिंग के संबंध में हजयात्रियों के लिए सुझाव
सभी इच्छुक हजयात्रियों को सूचित किया जाता है कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय द्वारा जारी समय-सीमा के अनुसार, हज-2026 के लिए आवास और सेवाओं के अनुबंध को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 1 फरवरी, 2026 है। ये अनिवार्य अनुबंध व्यवस्थाएं सऊदी अरब में हजयात्रियों के लिए आवास, परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक […]
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की प्रति किलोवाट-घंटे लागत में भारी गिरावट
वीजीएफ योजनाओं और आईएसटीएस शुल्क छूट से किफायती बैटरी भंडारण को बढ़ावा मिला वर्ष 2022-23 के दौरान टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की लागत लगभग 10.18 रुपये प्रति किलोवाट घंटा थी, यदि भंडारण का उपयोग प्रतिदिन 2 चक्रों के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में प्रतिस्पर्धी […]
सड़कें लाल, हरे इरादे: एनएचएआई वन्यजीवों और वन पारिस्थितिकी की रक्षा करते हुए राजमार्ग सुरक्षा को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है
भारत में पहली बार हाईवे पर ‘टेबल-टॉप रेड मार्किंग’ पशुओं के आवागमन के चयनित स्थानों पर 11.96 किलोमीटर के हिस्सेर में बनाए गए 25 समर्पित पशु अंडरपास पर ‘टेबल-टॉप रेड मार्किंग’ भारत में राजमार्ग नेटवर्क के तेजी से विस्तार के साथ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जिम्मेदार […]
कोहरे में दृश्यता बढ़ाने के लिए एनएचएआई के उपाय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोहरे में दृश्यता बढ़ाने हेतु उपाय किए हैं। इन उपायों को ‘इंजीनियरिंग’ और ‘सुरक्षा जागरूकता’ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ‘इंजीनियरिंग उपायों’ में गायब/क्षतिग्रस्त सड़क संकेतों और रोड स्टड को पुनः स्थापित करना, धुंधले या अपर्याप्त फुटपाथ चिह्नों को ठीक करना, […]
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास
पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या काराज्यवार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक योजना के पहलेतीन संस्करणों – पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) […]
भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025 के संशोधित मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ी
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 25.09.2025 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया था। पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता से 03.11.2025 तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। मसौदे पर मिली टिप्पणियों/सुझावों की मंत्रालय में जांच की गई है। विधेयक के […]
आगामी घरेलू सर्वेक्षण और डिजिटल प्रश्नावली पर भरोसा
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे घरेलू सर्वेक्षणों में निष्पक्ष कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सैंपल का चयन संभाव्यता-आधारित वैज्ञानिक चयन विधियों का उपयोग करके किया जाता है। सैंपल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और यह कवरेज की एकरूपता और पूर्णता सुनिश्चित करता […]
सीबीएसपी योजना के अंतर्गत संस्थानों के उन्नयन की स्थिति
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए “सेवा प्रदाता क्षमता निर्माण” (सीबीएसपी) योजना शुरू की है। इसमें आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष […]
