वायरल वीडियो: PM मोदी के पास घोड़े के अनोखे अंदाज ने खींचा लोगों का ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक औपचारिक या राष्ट्रीय समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पास सुरक्षा या बॉडीगार्ड दस्ते का एक घोड़ा नजर आता है। वायरल क्लिप में घोड़ा अचानक अपना एक पैर उठाता हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री […]
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा; “भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”
प्रधानमंत्री ने उत्साह और दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करने वाला संस्कृत सुभाषितम् साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक संस्कृत सुभाषितम् साझा करते हुए बताया कि बुद्धिमान और दृढ़निश्चयी लोग विपरीत और कठिन परिस्थितियों के दौरान भी अपना उत्साह नहीं खोते हैं। प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत सुभाषितम् को साझा किया है- “आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः। इति प्रबोधितस्तेन कथञ्चिद् दृढबुद्धिना।।” “इस सुभाषितम् का भाव है कि बुद्धिमान […]
ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक 21 अगस्त 2026 को होगी
केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे भारत, ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में 21 अगस्त 2026 को ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना […]
सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्रों (जीएटीसी) के रूप में मान्यता के लिए पात्र संगठनों को आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया: आवेदन 31 अगस्त 2026 तक खुले
51 जीएटीसी को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। सत्यापन का दायरा 23 श्रेणियों तक विस्तारित किया गया बेहतर सत्यापन क्षमता • त्वरित सेवाएं • बेहतर उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 के अंतर्गत सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) […]
एमएसएमई मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में डिजिटल वाणिज्य के माध्यम से एमएसएमई को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर ले जाने में सक्षम बनाने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया
डीजीएफटी, ईसीजीसी, एक्जिम बैंक और डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम के विशेषज्ञों ने एमएसएमई के साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा किए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने चेन्नई स्थित एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय के माध्यम से आईआईटी मद्रास के उद्यमिता प्रकोष्ठ के सहयोग से 18 अगस्त को आईआईटी मद्रास, चेन्नई में “स्थानीय से वैश्विक तक: डिजिटल वाणिज्य के […]
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SAIL) ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 का किया स्वागत, बताया खनिज सुरक्षा और घरेलू लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने केंद्र सरकार द्वारा 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 का स्वागत किया है। कंपनी ने इसे खनिज क्षेत्र में एक अनुमानित वित्तीय व्यवस्था और दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह संशोधन खनिज कराधान और शुल्कों में अधिक स्पष्टता और एकरूपता […]
मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने की स्थिति पर जनजातीय कार्य सचिव ने जानकारी जुटाई
मध्य प्रदेश के इंदौर मंडल में जयजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं की प्रगति समीक्षा के लिए सचिव ने क्षेत्र निरीक्षण किया सचिव ने आदि सेवा केंद्र, आदिवासी होमस्टे, बुनकर सुविधा केंद्र और ईएमआरएस मरोद में लाभार्थियों से बातचीत की; राज्य अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ योजना की व्यापकता की समीक्षा की जनजातीय कार्य सचिव […]
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के विजन को बताया आत्मनिर्भर, सक्षम और विकसित भारत के निर्माण की दिशा
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने देश के युवाओं, महिलाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण संकल्प देश के सामने रखे। उन्होंने कहा कि […]
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
भारत की जनजातीय वन अर्थव्यवस्था में आय अर्जित करने के नए रास्तों का निर्माण भारत की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से कई अपनी वार्षिक आय का 20-40 प्रतिशत लघु वन उपज (एमएफपी) से प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी इस उपज को बिचौलियों को काफी कम कीमतों पर बेचते थे, जो अपने स्वयं के श्रम की लागत से भी कम होते थे। इसे हल […]
