भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर), हिमाचल प्रदेश सरकार के भूमि अभिलेख निदेशालय के सहयोग से, 20-21 नवंबर, 2025 को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत में भूमि प्रशासन में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
यह कार्यशाला डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें प्रमुख सचिव, सचिव (राजस्व), भूमि अभिलेख निदेशक और निपटान आयुक्त शामिल हैं, चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ आएंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी भी उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया भी दूसरे दिन कार्यशाला को संबोधित करेंगे।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण में राज्य स्तरीय नवाचारों, जैसे वास्तविक समय भू-स्थानिक मानचित्रण, ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण, ई-पंजीकरण और ब्लॉकचेन-आधारित शीर्षक सत्यापन पर संवाद को सुविधाजनक बनाना है।
दो दिवसीय कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर तकनीकी सत्र होंगे:
- पंजीकरण प्रणाली सुधार: पूर्णतः डिजिटल एवं कागज रहित प्रणाली बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- भू-स्थानिक मानचित्रण और ड्रोन सर्वेक्षण: ग्रामीण और शहरी भूमि भूखंडों के मानचित्रण के लिए ड्रोन और जीआईएस प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श।
- प्रौद्योगिकी साझेदारी का लाभ उठाना: सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता के बीच तालमेल की खोज करना।
- मानव संसाधन क्षमता में वृद्धि: प्रौद्योगिकी-आधारित भूमि प्रबंधन के लिए अंतराल की पहचान करना और प्रशिक्षण को मजबूत करना।
- कानूनी और संस्थागत सुधार: डिजिटल परिवर्तन और निर्बाध डेटा समन्वय को समर्थन देने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे पर चर्चा करना।
सर्वे ऑफ इंडिया, एलबीएसएनएए, तथा ईएसआरआई इंडिया, हेक्सागन इंडिया और मैप माई इंडिया जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के डोमेन विशेषज्ञ भी पैनल चर्चा में भाग लेंगे।
कार्यशाला से भूमि प्रशासन के आधुनिकीकरण में तेजी लाने और भारत में कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित भूमि प्रशासन के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रमुख नीति और प्रणाली-स्तरीय हस्तक्षेपों की पहचान करने की उम्मीद है।
