पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या काराज्यवार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक योजना के पहलेतीन संस्करणों – पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक मेंनियुक्तियां को ट्रैक किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत हमारा ध्यान प्रशिक्षितउम्मीदवारों को उनके विविध करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है और उन्हें इसके लिए ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) केमाध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल कोर्स के साथ उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
पीएमकेवीवाई के अंतर्गत रखे गए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।
अनुदेशकों की भर्ती सहित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधितराज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।
पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत हमारे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विविध करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यानकेंद्रित किया गया है। वे ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल कोर्स के साथ उचित मार्गदर्शन प्रदानकिया जाता है। इसके अतिरिक्त पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखितकदम उठाए गए हैं:
उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखण: रोजगार कौशल मॉड्यूल सहित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथनौकरी की भूमिकाओं को संरेखित करना।
नए युग के कौशल: एआई, एमएल, एआर / वीआर, 3 डी प्रिंटिंग, ग्रीन इकोनॉमी क्षेत्रों आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों मेंप्रशिक्षण।
उद्योग में जुड़ाव: कौशल इकोसिस्टम को बढ़ाने और उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए प्रमुखनियोक्ताओं और उद्योगों के साथ सहयोग।
लचीला पाठ्यक्रम: विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में अनुकूलन योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना।
स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना: प्रशिक्षण सामग्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के साथप्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है।
अनुलग्नक I
पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुशल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | वित्त वर्ष 20-21 | वित्त वर्ष-21-22 | वित्त–वर्ष 22-23 | वित्त वर्ष 23-24 | वित्त वर्ष -24-25 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1,464 | 613 | 310 | 648 | 909 |
| आंध्र प्रदेश | 66,404 | 13,199 | 5,798 | 32,449 | 35,471 |
| अरुणाचल प्रदेश | 51,991 | 8,884 | 667 | 4,152 | 10,054 |
| असम | 3,62,506 | 24,517 | 8,721 | 38,160 | 75,182 |
| बिहार | 96,288 | 47,643 | 12,213 | 23,613 | 99,982 |
| चंडीगढ़ | 3,834 | 893 | 491 | 319 | 628 |
| छत्तीसगढ़ | 16,151 | 9,495 | 4,356 | 8,385 | 16,452 |
| दिल्ली | 55,121 | 19,965 | 2,262 | 10,686 | 12,277 |
| गोवा | 1,709 | 604 | 176 | 183 | 236 |
| गुजरात | 48,489 | 35,001 | 6,503 | 19,975 | 39,762 |
| हरियाणा | 54,719 | 18,191 | 8,963 | 27,411 | 75,942 |
| हिमाचल प्रदेश | 15,612 | 8,724 | 3,539 | 5,348 | 19,341 |
| जम्मू और कश्मीर | 58,927 | 21,339 | 7,352 | 28,895 | 85,557 |
| झारखंड | 15,452 | 34,233 | 5,302 | 8,796 | 30,034 |
| कर्नाटक | 53,066 | 23,153 | 8,410 | 13,025 | 69,486 |
| केरल | 31,077 | 12,968 | 5,673 | 8,832 | 10,449 |
| लद्दाख | 181 | 731 | 246 | 445 | 312 |
| लक्षद्वीप | 90 | 120 | – | – | 120 |
| मध्य प्रदेश | 95,403 | 46,659 | 21,345 | 34,884 | 2,59,871 |
| महाराष्ट्र | 1,48,352 | 39,864 | 14,913 | 35,284 | 75,368 |
| मणिपुर | 34,540 | 6,424 | 1,146 | 2,879 | 20,798 |
| मेघालय | 17,769 | 3,406 | 1,245 | 2,502 | 7,938 |
| मिजोरम | 11,433 | 4,742 | 1,162 | 3,609 | 6,888 |
| नागालैंड | 14,399 | 4,184 | 1,803 | 3,830 | 7,299 |
| ओडिशा | 68,828 | 12,645 | 12,116 | 21,457 | 26,231 |
| पुडुचेरी | 3,241 | 1,622 | 689 | 1,556 | 3,096 |
| पंजाब | 57,054 | 18,539 | 7,568 | 11,836 | 1,06,699 |
| राजस्थान | 97,822 | 38,511 | 9,232 | 23,564 | 2,80,156 |
| सिक्किम | 3,634 | 1,322 | 381 | 2,802 | 2,874 |
| तमिलनाडु | 72,404 | 29,057 | 8,029 | 34,533 | 85,689 |
| तेलंगाना | 33,999 | 13,107 | 8,040 | 15,390 | 22,188 |
| डीएनएच और डी एंड डी | 222 | 252 | 31 | 301 | 1,407 |
| त्रिपुरा | 46,676 | 4,490 | 1,608 | 5,005 | 14,346 |
| उत्तर प्रदेश | 2,39,286 | 69,015 | 25,568 | 71,801 | 4,63,503 |
| उत्तराखंड | 29,412 | 10,522 | 2,942 | 11,669 | 35,364 |
| पश्चिम बंगाल | 53,221 | 31,406 | 12,370 | 25,768 | 36,410 |
| कुल | 19,60,776 | 6,16,040 | 2,11,170 | 5,39,992 | 20,38,319 |
अनुलग्नक II
पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत रखे गए उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | वित्त वर्ष 20-21 | वित्त वर्ष-21-22 | वित्त–वर्ष 22-23 | वित्त वर्ष 23-24 | वित्त वर्ष -24-25 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | – | पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्लेसमेंट को डी-लिंक कर दिया गया है। | ||
| आंध्र प्रदेश | 7,555 | 7,100 | |||
| अरुणाचल प्रदेश | 2,774 | 5,517 | |||
| असम | 9,926 | 11,754 | |||
| बिहार | 11,493 | 15,841 | |||
| चंडीगढ़ | 1,851 | 402 | |||
| छत्तीसगढ़ | 1,222 | 568 | |||
| दिल्ली | 7,510 | 3,742 | |||
| गोवा | 17 | 47 | |||
| गुजरात | 10,911 | 2,073 | |||
| हरियाणा | 7,957 | 4,008 | |||
| हिमाचल प्रदेश | 2,021 | 1,580 | |||
| जम्मू और कश्मीर | 7,556 | 2,126 | |||
| झारखंड | 1,606 | 2,276 | |||
| कर्नाटक | 5,030 | 6,119 | |||
| केरल | 1,213 | 3,094 | |||
| लद्दाख | 67 | – | |||
| लक्षद्वीप | – | – | |||
| मध्य प्रदेश | 16,010 | 12,649 | |||
| महाराष्ट्र | 8,830 | 7,089 | |||
| मणिपुर | 4,661 | 3,064 | |||
| मेघालय | 1,604 | 4,871 | |||
| मिजोरम | 1,438 | 1,627 | |||
| नागालैंड | 2,836 | 763 | |||
| ओडिशा | 3,704 | 4,211 | |||
| पुडुचेरी | 2,128 | 748 | |||
| पंजाब | 17,251 | 9,537 | |||
| राजस्थान | 17,189 | 14,328 | |||
| सिक्किम | 1,479 | 893 | |||
| तमिलनाडु | 6,016 | 3,865 | |||
| तेलंगाना | 6,724 | 4,941 | |||
| डीएनएच और डी एंड डी | 230 | 32 | |||
| त्रिपुरा | 1,420 | 2,468 | |||
| उत्तर प्रदेश | 29,901 | 17,547 | |||
| उत्तराखंड | 9,026 | 3,949 | |||
| पश्चिम बंगाल | 6,946 | 5,333 | |||
| कुल | 2,16,102 | 1,64,162 | |||
यह जानकारी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
