विकास संचार एवं सूचना प्रसार (डीसीआईडी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं/पहल की सूचना के प्रसार और नागरिकों तक पहुंच बनाने में सहयोग करती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर सहित पूरे देश की ग्रामीण, आदिवासी, दूरस्थ और शहरी आबादी तक पहुंचना है।
इस योजना को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपनी मीडिया इकाइयों – केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
सीबीसी सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण और शहरी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए कई सार्वजनिक मल्टीमीडिया अभियान चलाता है।
डीसीआईडी योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का गतिविधिवार विवरण सीबीसी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है ।
सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल और स्थानीय पहुंच पर केंद्रित एक आधुनिक और बहु-प्लेटफ़ॉर्म संचार रणनीति अपनाकर योजना की प्रभावशीलता को काफी हद तक बढ़ाया है।
डिजिटल मीडिया में युवाओं और लक्षित दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर लक्षित संचार अभियान चलाए जाते हैं। यह भारत सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के अनुसार किया जाता है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) जलगांव जैसे क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अभियानों सहित सभी मीडिया अभियानों की योजना, संबंधित मंत्रालयों की आवश्यकताओं और संबंधित कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्षित दर्शकों के अनुरूप रणनीति को निर्धारित करके बनाता है।
यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा 17-12-2025 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी।
