प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारी संघवाद पर आधारित देश के लिए ‘टीम भारत’ की परिकल्पना की है, और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
क्षेत्रीय परिषदें दो या दो से अधिक राज्यों, या केंद्र और राज्यों को एक साथ प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती हैं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं।
सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से, जून 2014 से विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 70 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों के समाधान और क्षेत्र से संबंधित मामलों में प्रगति करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं।
ये परिषदें राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामलों की जांच में तेजी लाना, उनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) का कार्यान्वयन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन आदि।
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 7 सितंबर, 2026 को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद सहित पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत की गई है।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। सदस्य राज्यों में से, प्रत्येक वर्ष एक राज्य के मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह बैठक भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। क्षेत्रीय परिषद में पश्चिमी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी परिषद की बैठक में भाग लेंगे।
क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाता है। विचार-विमर्श के बाद, जो मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित देश के लिए ‘टीम भारत’ की परिकल्पना की है, और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
इस भावना के साथ कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, क्षेत्रीय परिषदें दो या दो से अधिक राज्यों, या केंद्र और राज्यों को एक साथ प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती हैं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं।
क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका सलाहकारी है; हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, ये परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी हैं।
सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से, पिछले 12 वर्षों (जून 2014 से अब तक) में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 70 बैठकें आयोजित की गई हैं।
क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों को सुलझाने और क्षेत्र से संबंधित मामलों पर प्रगति करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं।
परिषदें राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) का कार्यान्वयन; आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का कार्यान्वयन; खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित मुद्दे; प्रत्येक गांव के एक निर्धारित दायरे में भौतिक बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान; और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत क्षेत्र सुधार, शहरी नियोजन, सहकारी प्रणाली को मजबूत करना, साइबर अपराध और डिजिटल अवसंरचना से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
क्षेत्रीय परिषदें केंद्र और सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों को सुलझाने और क्षेत्र से संबंधित मामलों पर प्रगति करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं।
परिषदें राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) का कार्यान्वयन; आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) का कार्यान्वयन; खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित मुद्दे; प्रत्येक गांव के एक निर्धारित दायरे में भौतिक बैंकिंग सुविधाओं का प्रावधान; और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत क्षेत्र सुधार, शहरी नियोजन, सहकारी प्रणाली को मजबूत करना, साइबर अपराध और डिजिटल अवसंरचना से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
