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भारत और सऊदी अरब ने जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए

भारत ने सऊदी अरब ने 7 जनवरी 2024 को जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जेद्दा में सऊदी हज और उमरा मामलों के मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी उपस्थित थे।

  • दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए और तीर्थयात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी दो दिवसीय (7 से 8  जनवरी 2024) यात्रा पर सऊदी अरब में हैं।
  • केंद्रीय मंत्री ईरानी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल का सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों और व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ने और गहरे संबंधों को बढ़ावा देने का भी कार्यक्रम है।

समझौते का महत्व:

  • यह समझौता समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। क्योंकि इसमें पुरुष अभिभावक (मेहरम) के बिना हज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की गई है।
  • लेडीज विदाउट मेहरम (एलडब्ल्यूएम) श्रेणी के तहत भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में भारत की पहल की काफी सराहना की गई।
  • यह भारतीय मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए सहज तीर्थयात्रा अनुभवों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • साथ ही दोनों देशों के बीच समावेशिता और पारस्परिक सम्मान को भी बढ़ावा देता है।

सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने की भारत की प्रशंशा:

  • सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने भारत की डिजिटल पहलों की सराहना की, विशेष रूप से अंतिम समय में तीर्थयात्रियों की सूचना आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली पहलों के लिए।
  • दोनों देशों ने तीर्थयात्रियों के व्यापक कल्याण के लिए बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं के महत्व को स्वीकार किया।

तीसरे हज और उमरा सम्मेलन :

  • केंद्रीय मंत्री ईरानी 8 जनवरी 2024 को जेद्दा में तीसरे हज और उमरा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी।

2024 में कितने भरतीय तीर्थ यात्री हज करेंगे?

2024 में हज के लिए भारत से कुल 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया है। इसमें भारतीय हज समिति के माध्यम से 1,40,020 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि हज ग्रुप संचालकों के माध्यम से 35,005 तीर्थयात्रियों को इसकी अनुमति दी जाएगी।

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