वर्षांत समीक्षा 2024: रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

वर्ष के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की प्रमुख पहल/उपलब्धियां/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

• i. ई-फाइल ver7.x-CPC में आने वाली और मौजूदा नई सुविधाओं के परिचय के लिए प्रशिक्षण सत्र

ई-फाइल वर्जन 7.x में आने वाली और मौजूदा नई सुविधाओं को शामिल करने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के लिए 14.10.2024 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया, ताकि नई सुविधाओं के बारे में प्रभावी संचार सुनिश्चित किया जा सके और ई-ऑफिस के संबंध में उपयोगकर्ता की चिंताओं का समाधान किया जा सके। विभाग के एएसओ और उससे ऊपर के सभी कर्मचारियों ने प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम में भाग लिया।

2. साइबर परिसंपत्तियों का संरक्षण और रखरखाव:

एंडपॉइंट्स के केंद्रीकृत प्रबंधन के साथ-साथ भविष्य में निगरानी और सुरक्षा के लिए, सभी एंडपॉइंट्स पर यूईएम (यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट) टूल इंस्टॉल किया गया। मौजूदा भेद्यता को दूर करने के लिए विभाग के सभी एंडपॉइंट्स पर ईडीआर (एंडपॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स) टूल भी इंस्टॉल किया गया। वर्चुअल एयर गैप के लिए, एनआईसी नेटवर्क डिवीजन से नेटवर्क सेगमेंटेशन आवंटित किया गया है और शास्त्री भवन में 4 पुराने स्विच और उद्योग भवन में एक स्विच को बदल दिया गया है।

प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाए जाने और सरकारी संस्थाओं द्वारा रखे गए डेटा के महत्वपूर्ण महत्व के कारण, साइबर हमलों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है और विभाग/संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे के भीतर चल रहे बॉटनेट/मैलवेयर या कमजोर सेवाओं से संक्रमित आईपी पते का पता लगाने और संबंधित विभागों/संगठनों के साथ ऐसी घटनाओं के विवरण के साथ स्वचालित दैनिक रिपोर्ट/फीड साझा करने के लिए तंत्र तैनात किए हैं, ताकि सफाई की कार्रवाई को सक्षम बनाया जा सके। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग को साइबर स्वच्छता केंद्र पर शामिल करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है।

3.  स्वच्छता पखवाड़ा का अवलोकन:

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में 1.9.2024 से 15.9.2024 तक 9वां स्वच्छता पखवाड़ा-2024 मनाया गया। इस दौरान कार्यालय परिसरों/कारखानों/प्रयोगशालाओं/शौचालय/परिसरों की सफाई जैसी विभिन्न स्वच्छता गतिविधियाँ की गईं। स्वच्छता पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। पखवाड़े के दौरान विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों द्वारा निबंध लेखन, कविता पाठ और ड्राइंग प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान गतिविधि भी की। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार भौतिक फाइलों की समीक्षा/छंटाई की गई। इस अवधि के दौरान ई-फाइलों और ई-रसीदों की भी समीक्षा की गई।

4. स्वच्छता ही सेवा अभियान का अवलोकन:

14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया गया, जिसका विषय था ‘स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा। यह अभियान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत SBM-ग्रामीण और SBM-शहरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। गतिविधियों के तीन मुख्य स्तंभ निम्नलिखित थे-

• स्वच्छता की भागीदारी – सार्वजनिक भागीदारी, जागरूकता और वकालत
• संपूर्ण स्वच्छता – स्वच्छता लक्षित एकाय सहित
• सफाईमित्र सुरक्षा शिविर- निवारक स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा कवरेज

17244507327782. सचिवालय के साथ-साथ विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों ने अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सेल्फी प्वाइंट की स्थापना आदि जैसे विभिन्न स्वच्छता गतिविधियाँ कीं। पहचान की गई स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) के परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया था – ऐसे क्षेत्र जो आमतौर पर उपेक्षित कचरा बिंदु होते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल होता है, नियमित सफाई कार्यों के हिस्से के रूप में और पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम के बाद। दोषपूर्ण जल निकासी प्रणाली के कारण शास्त्री भवन के डी विंग के बेसमेंट में जल जमाव की समस्या की पहचान सीटीयू के रूप में की गई थी, जिसे इस अभियान के दौरान बदल दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता की जयंती के शुभ दिन पर स्वच्छता दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया। एसएचएस-2024 के दौरान सभी गतिविधियों को विशेष रूप से क्यूरेट किए गए आईटी पोर्टल पर अपडेट किया गया।

5. विशेष अभियान 4.0 का अवलोकन:

और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने अपने संगठनों के साथ 2.10.2024 से 31.10.2024 के दौरान विशेष अभियान 4.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने और कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने की दिशा में विभाग ने अपने रिकॉर्ड रूम में पड़ी सभी 2443 भौतिक फाइलों की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा। समीक्षा पूरी होने पर अभियान के दौरान कुल 1250 फाइलों को हटाया गया। विभाग ने ई-फाइलिंग प्रणाली को अपनाने के बाद से विभाग में खोली गई सभी 4656 ई-इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की भी समीक्षा की और अभियान के दौरान 880 ई-फाइलें बंद कीं।

स्वच्छता अभियान के तहत 28,128 वर्ग फीट जगह खाली की गई तथा विभाग और उसके संगठनों द्वारा कबाड़ के निपटान से 15,82,889 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। अभियान के दौरान, विभाग के संगठनों जैसे कि सीआईपीईटी, आईपीएफटी, एचओसीएल और एचआईएल ने कार्यालय के बाहर के स्थानों पर स्वच्छता संदेश फैलाने का कार्य किया। इसके लिए, पार्कों, रेलवे और बस स्टेशनों, ऐतिहासिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, बाजारों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 153 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए।

6. ई-बिल में स्थानांतरण:

विभाग ने दिसंबर 2024 के अंत तक PFMS के ई-बिल मॉड्यूल को पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लिया है। ई-बिल प्रणाली दावों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग और उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। यह कर्मचारियों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को ऑनलाइन बिल जमा करने और ट्रैक करने की सुविधा देता है, जिससे प्रत्येक चरण में ऑडिट ट्रेल्स के साथ तेज़, कागज़ रहित प्रोसेसिंग संभव होती है। विभाग के सभी प्रभागों में सभी संबंधितों को तीन (3) दौर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

7. सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) के माध्यम से खरीद

विभाग ने GeM के माध्यम से अपनी खपत की वस्तुओं की खरीद करके सरकार के ई-खरीद मंच का पूरा उपयोग किया। परिणामस्वरूप, 01.04.2024 से 20.11.2024 तक की अवधि के लिए GeM के माध्यम से खरीदे गए सामानों का मूल्य 306.09 लाख रुपये है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खरीद मूल्य 471.71 लाख रुपये था।

8. नशा मुक्त भारत अभियान का पालन:

नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। इसके 5वें वर्ष पर 12 अगस्त 2024 को सामूहिक शपथ का आयोजन किया गया। इस वर्ष के नशा मुक्त भारत अभियान का विषय है “विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र”। डीसीपीसी और इसके स्वायत्त निकायों/पीएसयू के सभी अधिकारियों को 12.08.2024 को शपथ दिलाई गई। 

9. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:  

विभाग में 21 जून, 2024 को “स्वयं और समाज के लिए योग” थीम पर भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान (IIYM)/भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान, मुरथल (हरियाणा) के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) मनाया गया। IIYM से आचार्य कुलदीप, आचार्य नीलम और आचार्य सुंजिला ने सत्रों में भाग लिया और विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को योग, मुद्रा और ध्यान पर प्रशिक्षण दिया।

10. राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह – 2024

राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जो हमारे खेल के दिग्गजों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को गौरव दिलाने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में 26 से 31 अगस्त 2024 के बीच अखिल भारतीय खेल आयोजनों और अन्य गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ मनाया गया। विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ इसके नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों को फिट इंडिया शपथ भी दिलाई गई।

11. राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह

विभाग में 9.10.2024 से 25.10.2024 तक राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह मनाया गया। सभी कर्मचारियों को सप्ताह के दौरान कम से कम 4 घंटे का शिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस अवधि के दौरान विभाग ने iGOT के परामर्श से दो वेबिनार आयोजित किए, जिनका शीर्षक था “नौकरी की अनिवार्यताएँ – योग्यता-आधारित भर्ती, विविधता और समावेशन तथा साक्षात्कार कौशल” और “नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए नौकरशाही को प्रेरित करना”। IGOT पर चुनिंदा पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षण योजना के रूप में प्रकाशित किया गया है और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से उनका उपयोग किया जा रहा है।

12. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन:

विभाग में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसका विषय था: “राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति”

सप्ताह के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।

13. हर घर तिरंगा अभियान:

भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए 9 से 15 अगस्त 2024 तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को अपने परिसर में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी वेबसाइट www.harghartiranga.com और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की।

14. राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 30.10.2024 (31.10.2024 को राजपत्रित अवकाश होने के कारण) को राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस) मनाया। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 30.10.2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई।

15. संविधान दिवस का उत्सव

26 नवम्बर 2024 को मनाए जाने वाले संविधान दिवस के उत्सव के एक भाग के रूप में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए संगठित किया गया और इस प्रकार इसकी विचारधारा को बनाए रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

2. पेट्रोकेमिकल्स की नई योजना

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग पेट्रोरसायन की नई योजना को निम्नलिखित उप-योजनाओं के साथ क्रियान्वित करता है: (i) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना; (ii) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की योजना; और (iii) पेट्रोरसायन अनुसंधान एवं नवाचार प्रशस्ति योजना।

प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना के तहत, विभाग अपेक्षित बुनियादी ढांचे और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है। अब तक विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के संबंध में, उद्देश्य मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने और नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। योजना का जोर मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। अब तक 18 सीओई स्वीकृत किए गए हैं।

पेट्रोकेमिकल्स अनुसंधान एवं नवाचार प्रशस्ति (पीआरआईसी) योजना के तहत सरकार पेट्रोकेमिकल्स, उत्पादों, प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट नवाचारों और आविष्कारों को सम्मानित करती है। इस योजना का उद्देश्य पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बेहतर बनाना है, जिससे ऊर्जा खपत में सुधार हो, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हो और नए उत्पादों का विकास हो।

3. केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET)

केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थान है, जो देश में पेट्रोकेमिकल और संबद्ध उद्योगों के विकास के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक और अनुसंधान (STAR) गतिविधियों में लगा हुआ है। देश भर में CIPET के 48 केंद्र हैं, जिनमें 9 पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी संस्थान (IPTs), 32 कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (CSTS), 3 स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमर्स (SARP), 4 उप-केंद्र और 4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (PWMC) शामिल हैं।

सीआईपीईटी की प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

1. शैक्षणिक और कौशल विकास कार्यक्रम

सीआईपीईटी विभिन्न दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (अर्थात डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर) और सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग, पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, भौतिकी और रसायन विज्ञान; पॉलिमर नैनो प्रौद्योगिकी; जैव पॉलिमर विज्ञान; अनुप्रयुक्त पॉलिमर विज्ञान आदि में पीएचडी कार्यक्रम आयोजित करता है। सीआईपीईटी में डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं: सीएसटीएस और इन कार्यक्रमों के लिए छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सीआईपीईटी प्रवेश परीक्षा (कैट) के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में, निम्नलिखित नए सीआईपीईटी केंद्रों पर दीर्घकालिक कार्यक्रम शुरू होंगे:

• सीआईपीईटी: सीएसटीएस, भागलपुर – प्लास्टिक मोल्ड प्रौद्योगिकी और प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम
• सीआईपीईटी: आईपीटी, बिहटा – केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अपशिष्ट प्रबंधन में डिग्री स्तर के कार्यक्रम।

सीआईपीईटी पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनएसक्यूएफ-संरेखित और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी) आयोजित करता है। सीआईपीईटी में पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम; अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग कार्यक्रम; अल्पकालिक उद्योग विशिष्ट कार्यक्रम; उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम; और विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए इन-प्लांट प्रशिक्षण/इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीटीपी)/कौशल उन्नयन कार्यक्रम (एसयूपी) का उद्देश्य पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक/पॉलिमर के प्रासंगिक डोमेन में प्रतिभागियों के कौशल और योग्यता के स्तर को बढ़ाना है। वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान, सीआईपीईटी ने विभिन्न अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 25,488 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

2. प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाएँ

सीआईपीईटी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ (टीएसएस) प्रदान करता है। टीएसएस सीआईपीईटी के पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग है और मोल्ड और डाई के डिजाइन और निर्माण, टूलींग, प्लास्टिक प्रसंस्करण और परीक्षण, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करके इसकी तकनीकी योग्यता को उजागर करता है। सीआईपीईटी केंद्रों में पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलींग और मोल्ड निर्माण, प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्रों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं हैं। वर्ष 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान सीआईपीईटी ने पेट्रोकेमिकल्स और संबद्ध उद्योगों के लिए प्लास्टिक प्रसंस्करण, डिजाइन और टूलींग, परीक्षण, परामर्श और निरीक्षण गतिविधियों के क्षेत्र में 59,756 प्रौद्योगिकी सहायता सेवा असाइनमेंट (टीएसएस) किए हैं।

3. अनुसंधान और विकास

सीआईपीईटी के पास पेट्रोकेमिकल्स में उन्नत अनुसंधान के लिए स्कूल (एसएआरपी) के रूप में अच्छी तरह से स्थापित अनुसंधान एवं विकास विंग है, अर्थात् (i) प्रौद्योगिकी और उत्पाद सिमुलेशन के लिए उन्नत अनुसंधान स्कूल (एआरएसटीपीएस), चेन्नई; (ii) पॉलिमर सामग्री में उन्नत अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर; और (iii) उन्नत पॉलिमर डिजाइन और विकास अनुसंधान प्रयोगशाला (एपीडीडीआरएल), बेंगलुरु।

2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान सीआईपीईटी द्वारा की जाने वाली अनुसंधान गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है:

प्रमुख उपलब्धियां/उपलब्धियां:

• सीआईपीईटी, वाराणसी में पीडब्ल्यूएमसी और छात्रावास भवन का उद्घाटन 20 अक्टूबर, 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया।
• सीआईपीईटी: ग्वालियर, बद्दी और रांची में सीएसटीएस का उद्घाटन 4 मार्च, 2024 को भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया।
• सीआईपीईटी और श्री रामचंद्र अस्पताल, चेन्नई को संयुक्त रूप से “स्रोत पर परिशोधन के प्रावधान के साथ शार्प्स डिस्पोजल कंटेनर” नामक एक पेटेंट प्रदान किया गया है (पेटेंट संख्या: 550118, अनुदान की तिथि: 12.09.2024), डीएसटी प्रायोजित परियोजना “बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक का डिजाइन और विकास” पर आधारित एक आविष्कार के लिए। इससे सुइयों को विकृत करने, सिरिंज से सुई निकालने और स्रोत पर विकृत सुइयों को परिशोधित करने में मदद मिलेगी।

4. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

HOCL ने अप्रैल से नवंबर 2024 की अवधि के दौरान 82% क्षमता उपयोग हासिल किया है, जबकि 2023-24 में इसी अवधि के दौरान यह 115% था। 2023-24 के दौरान इसी अवधि की तुलना में बिक्री कारोबार में भी 25% की कमी आई है। कम क्षमता उपयोग और बिक्री कारोबार में कमी 10.4.2024 से 10.06.2024 तक उत्प्रेरक के परिवर्तन और रखरखाव संबंधी गतिविधियों के लिए वार्षिक शटडाउन के कारण हुई। कंपनी ने टार क्रैकिंग यूनिट के चालू होने के कारण कच्चे माल की विशिष्ट खपत में भी कमी हासिल की है।

कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है।

इंडिया केम 2024

रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने सीपीडीएस योजना के तहत 17-19 अक्टूबर, 2024 तक मुंबई में मेगा इवेंट “इंडिया केम 2024” के 13वें संस्करण का आयोजन किया। यह आयोजन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए सबसे बड़ी प्रदर्शनी सह सम्मेलन में से एक है, इस आयोजन ने भारत के तेजी से बढ़ते रसायन क्षेत्र के भीतर अपार अवसरों को प्रदर्शित किया और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी पहलों पर प्रकाश डाला। इंडिया केम 2024 ने उद्योग के नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान किया, जिससे निवेश संभावनाओं, नियामक ढांचे और रणनीतिक चुनौतियों पर बातचीत की सुविधा मिली। इस कार्यक्रम में 49 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों सहित 172 प्रदर्शकों ने भाग लिया और 78 वैश्विक सीईओ, 135 वक्ता और 689 विदेशी प्रतिभागियों ने भाग लिया। 1,115 भारतीय प्रतिनिधियों और 8,720 व्यापारिक आगंतुकों के साथ, इंडिया केम 2024 ने रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए एक प्रमुख सभा के रूप में अपने महत्व की पुष्टि की। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। रंगों और कृषि रसायनों से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक के मुद्दों पर कई सत्र आयोजित किए गए, जिसमें क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ-साथ नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर चर्चा हुई। इसके अलावा, भारत-यूरोपीय संघ, भारत-पूर्वी एशिया, भारत-अमेरिका और भारत-रूस रसायन और पेट्रोकेमिकल्स फोरम सहित भूगोल संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित समर्पित सत्र आयोजित किए गए, जिसमें इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। मुख्य सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल और ओडिशा के उद्योग विभाग के राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वैन ने भाग लिया। इसके बाद केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में वैश्विक सीईओ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं ने भारतीय रसायन उद्योग के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की। इस आयोजन के लिए नीदरलैंड भागीदार देश था, और गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई भारतीय राज्य भागीदार राज्यों के रूप में शामिल थे। अपने तीसरे और अंतिम दिन, इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों की 14 अग्रणी रासायनिक कंपनियों और CIPET – सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों की भागीदारी वाला एक आकर्षक जॉब फेयर आयोजित किया गया। जॉब फेयर के दौरान, छात्रों को संभावित करियर संभावनाओं का पता लगाने के लिए उद्योग के साथ बातचीत करने का अवसर मिला।

5. एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड वर्ष 2024 के लिए

1. यूएनआईडीओ परियोजना के अंतर्गत, एचआईएल ने क्षमता वृद्धि परियोजना के भाग के रूप में एलएलआईएन संयंत्र की दूसरी स्ट्रीम को चालू किया, ताकि 10 मिलियन नेट की वार्षिक क्षमता प्राप्त की जा सके।
2. सीआईबीएंडआरसी ने धारा 9(3बी) के तहत एचआईएल के एलएलआईएन के पंजीकरण की वैधता मार्च-2025 तक बढ़ा दी है
3. एचआईएल ने एफएआरएम परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए यूएनआईडीओ के साथ अनुबंध किया। इस परियोजना के तहत, एचआईएल विभिन्न जैव-कीटनाशकों के निर्माण के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है और अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों की जगह सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करने के लिए कृषक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। इस परियोजना के तहत एचआईएल का लक्ष्य 1.45 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को एचएचपी के उपयोग से जैव और वनस्पति कीटनाशकों और आईपीएम प्रथाओं सहित सुरक्षित विकल्पों में बदलना है और 5 साल की परियोजना अवधि में 1.45 मिलियन किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्षेत्रीय कार्यक्रम जुलाई 2024 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था।
4. कंपनी ने 15 दिसंबर, 2024 तक 266 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष के 145.41 करोड़ रुपये के कारोबार के मुकाबले लगभग 83% अधिक है।
5. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कंपनी ने घाटे में चल रही दो इकाइयों को बंद कर दिया है और कर्मचारियों को वीआरएस जारी कर दिया है तथा दोनों इकाइयों की देनदारियों का भुगतान कर दिया है।
6. वर्ष 2024 में, एचआईएल ने “कीटनाशकों और आईपीएम प्रथाओं के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग” पर 31 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे 10385 किसान लाभान्वित हुए, जबकि वर्ष 2023 में 38 प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 9545 किसान लाभान्वित हुए।
7. एचआईएल ने केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (केरल मार्केटफेड) के साथ एचआईएल के उत्पादों जैसे कृषि रसायन, बीज, जैवउर्वरक, एलएलआईएन आदि को केरल राज्य में विपणन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
8. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने एचआईएल को 25 करोड़ रुपये की उत्पादन सब्सिडी के साथ 28,000 क्विंटल चारा बीज उत्पादन शुरू करने के लिए मंजूरी दी और निर्देश दिया।
9. कर्नाटक सरकार के पशुपालन विभाग से 20 करोड़ रुपये मूल्य के 20,000 क्विंटल चारा बीज की आपूर्ति का ऑर्डर निष्पादित किया गया।
10. एचआईएल ने बिहार राज्य में 3 वर्षों के लिए विभिन्न बीजों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए बीआरबीएन, बिहार के साथ एक समझौता किया
11. एचआईएल ने आंध्र प्रदेश में सूरजमुखी के पुनरुद्धार के तहत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आवंटन के अनुसार, आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग को सूरजमुखी मिनीकिट की आपूर्ति की है।
12. मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत चारा बीज की आपूर्ति के लिए एचआईएल की 25.3 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है।
13. ओडिशा राज्य बीज निगम को 61 करोड़ रुपये मूल्य के जैविक अदरक की आपूर्ति के आदेश का निष्पादन प्रगति पर है।
14. एचआईएल ने पहली बार निजी क्षेत्र में बीज व्यवसाय शुरू किया और 1 करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर को क्रियान्वित किया।
15. एचआईएल ने अलसी की आपूर्ति करके असम के कृषि विभाग के साथ कारोबार फिर से शुरू किया
16. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एचआईएल को मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग को 13.22 करोड़ रुपये मूल्य के 1,97,500 दाल मिनीकिट की आपूर्ति करने का निर्देश दिया।
17. एचआईएल ने बागवानी विभाग को धनिया बीज की आपूर्ति करके मध्य प्रदेश में बीज व्यवसाय पुनः शुरू किया।
18. उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से एचआईएल की सामान्य वितरण प्रणाली को शामिल कर लिया है।
19. एचआईएल ने अपने उत्पादों जैसे कृषि रसायन, बीज, जैवउर्वरक, एलएलआईएन आदि के विपणन के लिए पनसीड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
20. एचआईएल को ओडिशा राज्य बीज निगम से 40 करोड़ रुपये मूल्य का एक लाख क्विंटल से अधिक आलू का आपूर्ति ऑर्डर मिला।
21. एचआईएल को बिहार राज्य में वीईजीएफईडी को 4.36 करोड़ रुपये मूल्य के 1.48 करोड़ टमाटर पौधों की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त हुआ।

6. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)

कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। आईपीएफटी के उद्देश्यों में उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक निर्माण तकनीक विकसित करना, कुशल अनुप्रयोग तकनीकों को बढ़ावा देना, सीआईबी एवं आरसी लाइसेंसिंग के लिए कीटनाशक निर्माण पर जैव प्रभावकारिता अध्ययन और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कृषि रसायन उद्योगों एवं शिक्षा जगत के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। 

2024 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

1. कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस के सुरक्षित और प्रभावी घुलनशील सांद्र सूत्रीकरण का विकास

पारंपरिक घुलनशील सांद्रण से आकस्मिक या जानबूझकर विषाक्तता का जोखिम होता है और फसल उत्पादों में विषाक्त अवशेष बनते हैं। विषाक्तता के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित और प्रभावी फॉर्मूलेशन को इमेटिक्स के साथ विकसित किया गया है। विकसित फॉर्मूलेशन में 40% तक की खुराक में कमी के साथ उच्च प्रभावकारिता प्रदान करने के लिए सहायक पदार्थों का मिश्रण होता है, इस प्रकार कम खुराक पर लक्षित कीटों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे फसल उत्पादों में विषाक्त अवशेषों के जोखिम को कम किया जाता है। इस तकनीक को व्यावसायीकरण के लिए उद्योग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. बीज उपचार के लिए कीटनाशक और कवकनाशी का संयोजन

बीज उपचार के लिए कीटनाशक थायोमेथोक्सम और कवकनाशी हेक्साकोनाजोल का संयोजन जेल तैयार किया गया है। यह फार्मूला बीजों और पौधों को कीटों और फफूंदजनित रोगजनकों से प्रभावी रूप से बचाता है।

3. व्हाइटफ़्लाइज़ के खिलाफ़ बेहतर प्रभावकारिता के लिए ओलेओरेसिन के साथ इमिडाक्लोप्रिड नैनोसस्पेंशन फ़ॉर्मूलेशन

ओलियोरेसिन के साथ इमिडाक्लोप्रिड नैनोसस्पेंशन फॉर्मूलेशन को सक्रिय घटक की जैव उपलब्धता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया था। यह संयोजन न्यूनतम खुराक पर उच्च प्रभावकारिता का लाभ प्रदान करता है।

4. चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट और एसिटामिप्रिड नैनोइमल्शन

इमामेक्टिन बेंजोएट और एसिटामिप्रिड का नैनो इमल्शन तैयार किया गया। नैनो इमल्शन कीटनाशक की बेहतर प्रभावकारिता, कम पर्यावरणीय प्रभाव और लक्षित वितरण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण स्थायी कीट प्रबंधन को बढ़ावा देता है और गैर-लक्षित जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रासायनिक कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।

5. बीज मसालों के कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव-वनस्पति कीटनाशक सूत्रीकरण

आईसीएआर-राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर के सहयोग से बीज मसाला फसलों में कीट प्रबंधन के लिए फार्मूलेशन का विकास जारी है। ट्रर्मिरा बीज अर्क, गौर बीज (क्लस्टर बीन्स) अर्क और हिर्सुटेलाथॉम्पसोनी के जैव-कीटनाशक फार्मूलेशन पर विकास और जैव-प्रभावकारिता अध्ययन प्रगति पर हैं।

6. किसानों के लिए कार्यशालाएँ

आईपीएफटी पूरे भारत में विभिन्न कृषि कीटों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधों से वनस्पति और जैव कीटनाशकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। किसानों को जैव-वनस्पति आधारित उत्पादों के उपयोग द्वारा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जो उपयोगकर्ता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और कीटनाशक अवशेष मुक्त खाद्य उत्पाद प्रदान करते हैं। फसलों में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए जैव-वनस्पति योगों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। जैविक खेती और आईपीएम कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, आईपीएफटी द्वारा वर्ष 2024 के दौरान भारत के 10 राज्यों में निम्नलिखित 20 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।

7. हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी:

यह परियोजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य दो स्थानों (रोहतक और गुरुग्राम) से हर महीने एकत्रित अनाज, दालें, सब्जियां, फल और दूध के नमूनों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी करना है। कीटनाशक अवशेषों के संदूषण के लिए नमूनों का विश्लेषण किया जाता है और रिपोर्ट मासिक आवृत्ति पर आईसीएआर नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाती है।

8. नये शोध प्रोजेक्ट

आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष ने तीन नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें (i) कीटों, नेमाटोड और टिक्स के नियंत्रण के लिए जैव-वनस्पति सूत्रीकरण (ii) सरसों की फसल में ओरोबैंच परजीवी खरपतवार के प्रबंधन के लिए खरपतवारनाशक सूत्रीकरण (iii) कृषि अपशिष्ट अपघटक सूत्रीकरण का विकास और मृदा शोधन शामिल हैं। तीन साल की अवधि के लिए वित्त पोषण सहायता 120 लाख रुपये होगी। यह शोध कार्य आईसीएआर संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है।

9. जैव-प्रभावकारिता एवं फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन

विभिन्न कीटनाशक उद्योगों द्वारा प्रायोजित विभिन्न फसलों पर क्षेत्र स्तर पर जैव-प्रभावकारिता एवं फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन पर 25 परियोजनाएं तथा पांच आंतरिक परियोजनाएं पूरी की गईं।

10. दृढ़ता अध्ययन

विभिन्न कीटनाशक उद्योगों द्वारा प्रायोजित विभिन्न फसलों पर नए फॉर्मूलेशन के कीटनाशक अवशेष अध्ययन पर नौ परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा हुई।

11. शोध प्रकाशन

प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 20 शोध पत्र प्रकाशित हुए।

12. इंटर्नशिप प्रशिक्षण

विभिन्न विश्वविद्यालयों के 23 छात्रों को कृषि रसायन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. सांख्यिकी और निगरानी (एस एंड एम) प्रभाग

   रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) के सांख्यिकी एवं निगरानी (एसएंडएम) प्रभाग ने निगरानी के लिए रसायन क्षेत्र से संबंधित इकाइयों और उत्पादों के कवरेज का विस्तार करने की पहल की है। इस संबंध में, प्रभाग केमइंडिया वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में डेटा एकत्र कर रहा है। यह पोर्टल डेटा के संग्रह, संकलन और वास्तविक समय के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है।

पहले, डेटा संग्रह उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जाता था। पीएमएस पोर्टल में, 245 बड़े और मध्यम स्तर के विनिर्माण उद्योगों/इकाइयों से चयनित उत्पादों पर डेटा मैन्युअल रूप से एकत्र किया गया था। इसके विपरीत, केमइंडिया पोर्टल, एक ऑनलाइन प्रणाली होने के कारण, अपने कवरेज का काफी विस्तार कर चुका है। चालू वित्त वर्ष (2024-25) तक, कुल 835 इकाइयाँ पंजीकृत हैं, और इन इकाइयों के लिए 3,160 उत्पाद मैप किए गए हैं, जबकि पीएमएस पोर्टल के तहत 197 उत्पाद हैं।

एमवी/एकेएस