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राज्य

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने, डिजिटल शासन को मजबूत करने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहा है।

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