सीएआरए ने गोद लेने के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) ने सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA) को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के दौरान – दत्तक ग्रहण से पूर्व, दत्तक ग्रहण के दौरान और दत्तक ग्रहण के बाद के चरणों तक – संरचित परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 70(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इस पहल का उद्देश्य सभी प्रमुख हितधारकों – भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी), दत्तक बच्चों और अपने बच्चे को गोद देने वाले जैविक माता-पिता – के लिए मनोसामाजिक सहायता ढाँचे को सुदृढ़ करना है। सीएआरए ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि परामर्श दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह बच्चों और संबंधित परिवारों, दोनों की भावनात्मक तैयारी, सुचारु परिवर्तन और दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 7 जुलाई, 2025 को जारी ज्ञापन, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित संरचित और आवश्यकता-आधारित परामर्श सेवाओं की अनिवार्य प्रकृति को दोहराता है।

निर्देशों के अनुसार, SARA को ज़िला और राज्य स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को नामित या सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इन पेशेवरों की आदर्श रूप से बाल मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य में पृष्ठभूमि होनी चाहिए। विनियम 10(7) के अनुसार, गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) प्रक्रिया के दौरान भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक-ग्रहण पूर्व परामर्श प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बड़े बच्चों को विनियम 30(4)(c) के अनुसार, दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान परामर्श सहायता प्राप्त होनी चाहिए।

गोद लेने के बाद परामर्श विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि जब गोद लिया गया बच्चा अपने मूल का पता लगाने के लिए मूल खोज शुरू करता है, बच्चे और दत्तक परिवार के बीच समायोजन न होने की स्थिति में, या ऐसी किसी भी स्थिति में जो गोद लेने की प्रक्रिया में संभावित व्यवधान या विघटन का संकेत देती है। ये दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 30(4)(ई), 14(4), 14(6)(बी), और 21(6) के अंतर्गत आते हैं। इन निर्देशों में विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) या जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) द्वारा मूल्यांकन की गई किसी भी अन्य परिस्थिति में मनोसामाजिक हस्तक्षेप के प्रावधान भी शामिल हैं।

इसके अलावा, अपने बच्चों को गोद देने वाले जैविक माता-पिता के लिए परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें 60 दिनों के बाद अपने निर्णय की कानूनी अंतिमता और भविष्य में मूल खोज करने के बच्चे के अधिकार के बारे में, विनियम 7(11) और 30(2)(सी) के अनुसार, सूचित किया जाना चाहिए। देखभाल की पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी परामर्श सत्रों और मनोसामाजिक हस्तक्षेपों को SAA और DCPU, दोनों स्तरों पर व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड और प्रलेखित किया जाना चाहिए।

CARA ने सभी SARA से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि ये निर्देश उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों, बाल देखभाल संस्थानों और संबंधित विभागों में एकरूपता से लागू हों। प्राधिकरण ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि परामर्श केवल एक नियामक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सहायक तंत्र है जो बच्चे के सर्वोत्तम हित को बनाए रखता है और गोद लेने की समग्र सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत में एक सुदृढ़, बाल-अनुकूल और भावनात्मक रूप से सहायक दत्तक ग्रहण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इन उपायों के माध्यम से, CARA का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक दत्तक ग्रहण एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम हो।

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एसएस/एमएस