अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा

इस पर्व में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के 162 कारीगरों द्वारा निर्मित विभिन्न राज्यों के 70 से अधिक उत्कृष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

उद्घाटन समारोह के दौरान, मंत्रालय की उल्लेखनीय उपलब्धियों को कॉफी टेबल बुक जारी करने के संदर्भ में प्रचारित किया गया और एनएमडीएफसी की ऋण योजना भी जारी की गई। कार्यक्रम के दौरान, लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और प्रशंसा पदक प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के दौरान सिंघी छम (शेर नृत्य), मणिपुरी नृत्य, भांगड़ा और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिससे न केवल दर्शकों का मनोरंजन हुआ, बल्कि उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के बारे में शिक्षित भी किया गया।

आयोजन के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 78% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें पर्व में सकारात्मक या उत्कृष्ट अनुभव हुआ, जबकि लगभग 97% ने मंत्रालय द्वारा भविष्य में आयोजित किए जाने वाले ऐसे आयोजनों में भाग लेने में रुचि व्यक्त की।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक सरकारी निगम है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। निगम की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसमें व्यावसायिक समूह और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक ने भी पुनर्वित्त मोड पर एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनएमडीएफसी ने 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए 765.45 करोड़ रुपये का रियायती ऋण जारी किया। इसके अलावा, स्थापना के बाद से, एनएमडीएफसी ने 24.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए 9,228.19 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है, जिनमें से 85% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

एनएमडीएफसी ने आवेदकों, एससीए और एनएमडीएफसी के बीच ऋण लेखा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मिलन (एनएमडीएफसी के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखा सॉफ्टवेयर) ऐप लॉन्च किया है, जिसमें एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल का एकीकरण भी शामिल है, जिस पर 14.57 लाख लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। मिलन मोबाइल ऐप का एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण भी लॉन्च किया गया है।

हज यात्रा 2024

भारत सरकार ने सऊदी अरब के लोगों और साम्राज्य के सक्रिय समर्थन और सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में तीर्थयात्रा प्रबंधन की एक मजबूत, प्रभावी और कुशल प्रणाली विकसित की है। हज 2024 के दौरान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय हज समिति और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर परिचालन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध सहयोग किया।

हज 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. तीर्थयात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए ‘हज सुविधा ऐप’ लॉन्च किया गया। यह ऐप प्रतिनियुक्तिकर्ताओं और खादिम-उल-हुज्जाज के लिए एक प्रशासनिक इंटरफ़ेस प्रदान करता है, वास्तविक समय की निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहायता करता है, और बेहतर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तीर्थयात्री प्रशिक्षण सामग्री तक पहुँचने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं,

आवास और उड़ान विवरण, सामान की जानकारी, आपातकालीन हेल्पलाइन (एसओएस), शिकायत निवारण, फीडबैक, भाषा अनुवाद और तीर्थयात्रा से संबंधित विविध जानकारी। इस वर्ष 9,000 से अधिक शिकायतों और 2,000 से अधिक एसओएस मामलों का समाधान किया गया।

2. 4,557 से अधिक महिला तीर्थयात्रियों ने बिना मेहरम के हज यात्रा की, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
3. तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए 264 प्रशासनिक प्रतिनियुक्ति, 356 चिकित्सा प्रतिनियुक्ति, 1500 मौसमी कर्मचारी और 641 खादिम-उल-हुज्जाज तैनात किए गए थे। भारतीय तीर्थयात्रियों के समग्र हज अनुभव को बेहतर बनाने के लिए केयूएच और प्रतिनियुक्ति की संख्या में काफी वृद्धि की गई है।
4. तीर्थयात्रियों को 564 हज समूह आयोजकों द्वारा भी भोजन उपलब्ध कराया गया।
5. चिकित्सा मिशन विशेष रूप से प्रभावशाली रहा है, जिसमें 3,74,613 मामलों का इलाज किया गया, 3,51,473 ओपीडी मामलों का प्रबंधन किया गया और 19,962 मोबाइल विजिट आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 3,178 तीर्थयात्रियों को उपचार के दौरान देखभाल प्रदान की गई।
6. सऊदी अरब में चिकित्सा मिशन के बुनियादी ढांचे में मक्का में 14 शाखा डिस्पेंसरी और 3 अस्पताल, तथा मदीना में 2 शाखा डिस्पेंसरी और 1 अस्पताल शामिल थे, तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए 24 एम्बुलेंस चौबीसों घंटे उपलब्ध थीं, साथ ही महिला तीर्थयात्रियों और बिना मेहरम के तीर्थयात्रियों के लिए समर्पित सुविधाएँ भी थीं। उच्च जोखिम वाले समूहों और एकल तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष कार्य बल तैनात किया गया था।

जियो पारसी योजना

जियो पारसी पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना 2013-14 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना, उनकी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसियों की आबादी को बढ़ाना है।

इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं:

1. चिकित्सा सहायता: प्रजनन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. समुदाय का स्वास्थ्य: पारसी दम्पतियों को उनके आश्रित बुजुर्ग परिवार के सदस्यों और बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
3. वकालत: पारसी समुदाय के बीच परामर्श और आउटरीच गतिविधियों का संचालन करना।

इस योजना को फरवरी, 2024 में संशोधित किया गया है और संशोधित दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने चिकित्सा घटक के तहत वित्तीय सहायता चाहने वाले पारसी दम्पतियों के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल लाभार्थियों को लाभ के लिए आवेदन करने और उनके आवेदनों को ट्रैक करने में सुविधा और पहुँच प्रदान करता है। यह पोर्टल त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। पोर्टल को मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

वक्फ

  अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया

08.08.2024 को लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। इसके बाद, विधेयक को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है। जेपीसी का काम विधेयक की जांच करना और बजट सत्र के आखिरी दिन तक संसद को विधेयक पर रिपोर्ट देना है।