ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत त्रिपुरा और ओडिशा राज्यों के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणा की

ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान ( पीएम-जनमन ) के संपर्क घटक के तहत त्रिपुरा और ओडिशा राज्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है , जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

त्रिपुरा: राज्य को 76.47 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 84.352 किलोमीटर लंबी 25 सड़कें मंजूर की गई हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएम-जनमन के तहत राज्य में 114.32 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 118.756 किलोमीटर लंबी 42 सड़कों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

ओडिशा: राज्य को 69.65 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 63.271 किलोमीटर लंबी 26 सड़कें और 02 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएम-जनमन के तहत राज्य में 219.40 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 211.14 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें और 04 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।

इस ऐतिहासिक पहल से:

– राज्यों में पीवीटीजी बस्तियों को सभी मौसमों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना।

– इन राज्यों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

– ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की खाई को पाटना।

– क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।

– स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार।

– रोजगार के अवसर सृजित करना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

– सरकार के विकसित भारत (विकसित भारत) के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना।

पीएम-जनमन के अंतर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे राज्यों में जनजातीय समूहों की वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलेगा तथा समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

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पीएसएफ/एआर