‘ये तमिल संस्कृति के प्रति नफरत है…’ : सपा सांसद की सेंगोल हटाने की मांग पर योगी का पलटवार

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सेंगोल विवाद को लेकर कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक है. ये सेना का नेतृत्व करने वाली सत्ता के हस्तांतरण में इस्तेमाल होने वाले राजदंड का प्रतीक है. आज लोकतांत्रिक देश में राजशाही के प्रतीक का इस्तेमाल नकारात्मक संकेत देता है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने तब भी सेंगोल का विरोध किया था जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और आज भी विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहते हैं इसलिए संसद भवन के निर्माण को लेकर उन्होंने कभी किसी की राय तक नहीं ली.

समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है. सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं और उनकी अज्ञानता को दर्शाती हैं. यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति INDI Alliance की नफरत को भी दर्शाता है. सेंगोल भारत का गौरव है और यह सम्मान की बात है कि पीएम मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया.

चिराग पासवान ने कहा कि मेरी समझ से परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने काम करने के लिए चुना है या विवादित राजनीति करने के लिए. इस तरह के प्रतीकों को गलत दृष्टि से दिखाने का प्रयास किया गया अब जब हमारे पीएम ने उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है क्यों इन्हें सारी चीजों से ऐतराज होता है. क्यों सकारात्मक राजनीति की सोच ये नेता रखते.

आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि सेंगोल को म्यूजियम में रखना चाहिए. संसद में इसे नहीं रखना चाहिए. वो राजतंत्र का प्रतीक है. ये किसी के अपमान वाली बात नहीं है.

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की जमानत सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई की पूरी संभावना थी, उस समय केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया… प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए. आज हम इसी मांग को लेकर यहां इकट्ठे हुए हैं, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और हम राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का भाषण सरकार द्वारा लिखा गया भाषण होता है, उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र की बड़ी-बड़ी बातें कहेंगी, सरकारी भाषण में वो संविधान की बड़ी-बड़ी बातें कहेंगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है.

कल से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी. लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगें. पीएम मोदी लोकसभा में 2 जुलाई और राज्यसभा में 3 जुलाई को चर्चा का जवाब देंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुईं.

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था. आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था.

सेंगोल पर सपा सांसद आर.के. चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी सदन में थी, उस वक्त इनके सांसद क्या कर रहे थे?” दरअसल, सपा सांसद ने कहा है कि सेंगोल हटाकर संविधान रखा जाना चाहिए.

केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने सेंगोल पर सपा सांसद आर.के. चौधरी की टिप्पणी पर कहा कि उन्होंने क्या सोचा है कि रोज कुछ ऐसी बात बोलें जिससे हम चर्चा में आ जाएं. इन बातों का कोई अर्थ नहीं है. सपा सांसद ने सेंगोल हटाकर संविधान रखने की मांग की थी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि मेरी सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है. इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है, जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं.

 सेंगोल पर सपा सांसद आरके चौधरी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो किया है सही किया है. इसे (सेंगोल) रहना चाहिए…”

पेपर लीक की जांच को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, मेरी सरकार पेपरलीक पर कानून लेकर आई है. परीक्षाओं की निष्पक्षता बेहद जरूरी है.  पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी.

महिलाओं के लिए राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा कि तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है. अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर होंगे. 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है. कृषि सखियों कार्यक्रम के जरिए 30 हजार महिलाओं को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है. महिलाएं अधिक बचत कर सकें. बिजली का बिल जीरो करने की योजना लाई है. सोलर पैनल के लिए प्रति परिवार 78 हजार तक की मदद कर रही है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि नेशनल हाइवे दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. उत्तर पूर्वी दक्षिणी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी पर काम किया जा रहा है.

हवाई यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अप्रैल 2014 में भारत में 209 एयरलाइन रूट्स थे. अप्रैल 2024 में बढ़कर  605 हो गया है. टियर टू और टियर थ्री शहरों का फायदा हो रहा है.

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला समय ग्रीन इरा का है. सरकार जरूरी कदम उठा रही है. ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है. प्रदूषण और साफ-सुधरे शहरों पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है…”

किसानों पर राष्ट्रपति ने कहा कि  सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे भंडारण योजना है. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 लाख 20 हजार करोड़ दिए गए. नई सरकार के कार्यकाल के शुरुआत में ही किसानों को 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. खरीफ फसलों के एमएसपी पर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है . ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड को देखते हुए सप्लाई चेन को सशक्त किया जा रहा है.

साल 2021 से लेकर साल 2024 तक भारत ने औसतन आठ प्रतिशत की रफ्तार के हिसाब से विकास किया है.यह ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई है. इस दौरान दुनिया ने बड़ी आपदा देखी है. भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15 प्रतिशत का योगदान दे रही है. सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैक्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है.

बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ऐतिहासिक निर्णय भी देखने को मिलेंगे. भारत के तेज विकास के लिए रिफॉर्म्स की गति और तेज की जाएगी.

18वीं लोकसभा पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सेवा और सुशासन की मुहिम चलाई है. 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. यह अमृतकाल के शुरुआती सालों में स्थापित हुई है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि देश में छह दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है. लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है. लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है…18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है. इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ था. यह लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 56वें ​​वर्ष की भी साक्षी बनेगी…आगामी सत्रों में यह सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है. यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे.”