तैयारी चरण की प्रगति की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई।
इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान और प्रचार-प्रसार किया गया, जिसमें 1,039 ट्वीट, 54 पीआईबी बयान शामिल थे। #Specialcampaign6 सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल कर रहा है।
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को नोडल विभाग बनाकर सरकार द्वारा शुरू किया गया विशेष अभियान 6, तैयारी के चरण में महत्वपूर्ण गति प्राप्त कर चुका है। विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा , इससे पहले तैयारी चरण 16 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा ।
इस चरण के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों में स्थित अभियान कार्यालयों में नोडल अधिकारियों को मनोनीत किया और उन्हें अभियान में उनकी भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षित किया। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल थीं जैसे कि जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को जुटाना, लंबित मामलों की पहचान करना, स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों की सूची को अंतिम रूप देना, निपटान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे की मात्रा का आकलन करना और उसके निपटान की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना। उन्होंने कार्यालय परिसरों में ई-कचरा निपटान प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, कचरे से संसाधन बनाने, अभिलेखों की छंटाई और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए अभिलेख प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने की योजनाएँ भी बनाईं।
विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित वेब पोर्टल ( https://scdpm.nic.in/SpecialCampaign6 ) के माध्यम से की जाती है। सभी मंत्रालयों/विभागों को अभियान के तैयारी चरण के लक्ष्य विशेष अभियान 6 वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तैयारी चरण 16 सितंबर 2026 से शुरू हुआ ।
स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 6 के नोडल अधिकारियों के साथ दूसरी बैठक डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें तैयारी के चरण की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में 84 मंत्रालयों/विभागों, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और 500 से अधिक स्थानों से 800 से अधिक अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव ने चल रहे अभियान की प्रगति प्रस्तुत की।
डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सहित कई मंत्रालयों/विभागों ने विशेष अभियान 5 की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और विशेष अभियान 6 के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
डीएआरपीजी के सचिव ने मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि विशेष अभियान 6 सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचे, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान बन जाए।
इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और अब तक #SpecialCampaign6 के तहत 1,039 ट्वीट और 54 पीआईबी बयान जारी किए जा चुके हैं, जो विशेष अभियान 6 में व्यापक भागीदारी को दर्शाते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह 2026 की गतिविधियों के अंतर्गत विशेष अभियान 6 के तहत अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन प्रकाशित किया जाएगा।
