भारत सरकार ने अगस्त 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है।
मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 23 सितंबर 2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के तहत अब तक लगभग 12.44 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस प्रकार, 23 सितंबर 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.67 करोड़ (80.95 प्रतिशत) से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।
दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण हेतु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ आगे के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देशों सहित, जल जीवन मिशन को 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
