रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युवा सिविल सेवकों से राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और बहादुर सैनिकों की तरह ऐसी विकट परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान करते हुए कहा, ” ऑपरेशन सिंदूर नागरिक-सैन्य एकीकरण का एक शानदार उदाहरण है, जहाँ प्रशासनिक मशीनरी ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और जनता का विश्वास जीता।” वे 29 नवंबर, 2025 को उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में 100 वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
रक्षा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान , सशस्त्र बलों ने संतुलित और बिना किसी उकसावे के जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया, लेकिन पड़ोसी देश के दुर्व्यवहार के कारण ही सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। उन्होंने सैनिकों की बहादुरी की सराहना की और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण सूचनाओं का संचार किया और देश भर में मॉक ड्रिल का सफल संचालन सुनिश्चित किया। उन्होंने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बेहतर समन्वय पर ज़ोर दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ और ‘सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन’ के मंत्र पर प्रकाश डालते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, “जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, तब आर्थिक आकार के मामले में भारत 11 वें स्थान पर था । पिछले 9-10 वर्षों में, हम चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं। यहाँ तक कि मॉर्गन स्टेनली जैसी अत्यधिक प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म भी अब कहती है कि भारत अगले दो-तीन वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आप केवल आदर्शवादी संरक्षक नहीं, बल्कि लोगों के सेवक हैं। आप केवल प्रदाता ही नहीं, बल्कि सशक्तिकरण के सूत्रधार भी हैं। आपका चरित्र भ्रष्ट न हो। आपका आचरण सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण होना चाहिए। आपको एक ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहाँ ईमानदारी न तो कोई गुण हो और न ही अपवाद; बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा हो।” उन्होंने अधिकारियों से जिम्मेदारी और सार्वजनिक जवाबदेही की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया।
रक्षा मंत्री ने युवा सिविल सेवकों से प्रौद्योगिकी-संचालित युग में नवोन्मेषी तरीके से काम करने और लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयकर विभाग की फेसलेस असेसमेंट योजना की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी आज एक सक्षमकर्ता की भूमिका निभा रही है। रक्षा मंत्रालय की सम्पूर्ण पहल पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित स्वचालन प्रणाली है जो रक्षा खरीद और भुगतान का पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी एक माध्यम होनी चाहिए, साध्य नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, “आपको जन-पहुंच, पहुँच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। कल्याण को बढ़ावा देने और समावेशिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।”
श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सिविल सेवकों के रूप में, प्रशिक्षुओं को प्रत्येक नागरिक के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब अधिकारी समाज के वंचित या कमज़ोर वर्गों के साथ बातचीत करते हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि लोगों के संघर्ष न केवल उनके प्रयासों से, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं। यही बात एक प्रशासक को वास्तव में जन-केंद्रित और करुणामय बनाती है।”
रक्षा मंत्री ने सिविल सेवाओं में महिलाओं की निरंतर प्रगति को स्वीकार करते हुए कहा कि नवीनतम यूपीएससी परीक्षा में एक महिला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष पाँच उम्मीदवारों में से तीन महिलाएँ थीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2047 तक, कई महिलाएँ कैबिनेट सचिवों के पदों तक पहुँचेंगी और भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगी।
श्री राजनाथ सिंह ने फाउंडेशन कोर्स को केवल एक प्रशिक्षण मॉड्यूल नहीं, बल्कि एक कुशल, सक्षम और संवेदनशील शासन प्रणाली के निर्माण की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने एलबीएसएनएए की व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था की सराहना की, जो इसे एक संपूर्ण संस्थान बनाती है और देश की प्रशासनिक क्षमताओं को मज़बूत बनाती है।
