भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के परिवीक्षार्थियों (2024 बैच) के एक समूह ने आज (14 जनवरी, 2025) राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
परिवीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सांख्यिकी उपकरण और मात्रात्मक तकनीक नीतिगत निर्णयों के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करके प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या आकार और रोजगार आदि पर डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों पर निर्भर करती हैं, जो नीति-निर्माण का आधार बनती हैं। सांख्यिकी विश्लेषण शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक उपकरण है। सांख्यिकी न केवल कुशल शासन की रीढ़ है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास का एक उपकरण भी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को नीतियों को बनाने, लागू करने और निगरानी करने के साथ-साथ नीति समीक्षा और प्रभाव आकलन के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। नागरिकों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निष्पक्ष समझ और आकलन के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। आईएसएस अधिकारियों के काम के लिए सांख्यिकीय तरीकों में उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे देश की डेटा और सूचना आवश्यकताओं के समाधान प्रदान करने के लिए करेंगे। उन्होंने आईएसएस अधिकारियों से डेटा एकत्र करते समय आम लोगों खासकर गरीबों और वंचितों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एकत्र किए गए प्रत्येक डेटा को संसाधित, विश्लेषण किया जाएगा और अंततः लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे भारत समावेशी और सतत विकास की ओर बढ़ रहा है, पर्यावरणीय प्रभावों और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में सांख्यिकीय अनुसंधान एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित संकेतकों पर नज़र रखने के लिए आईएसएस अधिकारियों द्वारा किए गए शोध से भारत सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए डेटा-संचालित रणनीति बनाने में सक्षम हो सकता है। ये रणनीतियाँ भारत को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने में और मदद करेंगी।
एमजेपीएस/एसआर
