प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के समय राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, अचानक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को 1280.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।

उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से तीन राज्यों को 1247.29 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के लिए प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है और एक केंद्र शासित प्रदेश को 33.06 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 1280.35 करोड़ रुपये की कुल राशि में से बिहार के लिए 588.73 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 136.22 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 522.34 करोड़ रुपये और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए 33.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को एसडीआरएफ और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष (यूटीडीआरएफ) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद, औपचारिक ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को तैनात कर दिया था।

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आरके/वीवी/एएसएच/पीएस