स्टैंड-अप इंडिया के 9 वर्ष

आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलना

5 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के बाद से, स्टैंड-अप इंडिया योजना एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के मिशन पर रही है। इसका उद्देश्य उन्हें नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक ऋण प्रदान करके बाधाओं को तोड़ना था। पिछले 9 वर्षों में, इस योजना ने न केवल व्यवसायों को वित्तपोषित किया है – इसने सपनों को पोषित किया है, आजीविका का सृजन किया है और पूरे भारत में समावेशी विकास को आगे बढ़ाया है।

स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत उपलब्धियां

स्टैंड-अप इंडिया योजना ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, इसकी शुरुआत के बाद से 31 अक्टूबर 2018 तक स्वीकृत कुल राशि 14,431.14 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपये हो गई है । यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है, जो देश भर में उद्यमियों को सशक्त बनाने में योजना के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

इस योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सशक्तिकरण परिलक्षित हुआ (नवंबर 2018 से नवंबर 2024 तक):

अनुसूचित जाति खाते 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गए तथा ऋण राशि 1,826.21 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,747.11 करोड़ रुपये हो गई।
एसटी खाते 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए , तथा स्वीकृत ऋण 574.65 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,244.07 करोड़ रुपये हो गए।
महिला उद्यमियों के खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गए, तथा स्वीकृत राशि 12,452.37 करोड़ रुपये से बढ़कर 43,984.10 करोड़ रुपये हो गई ।

निष्कर्ष

स्टैंड-अप इंडिया योजना एक परिवर्तनकारी पहल रही है, जो एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाती है। ऋण स्वीकृति और संवितरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ, यह समावेशी विकास को बढ़ावा देना जारी रखती है। यह योजना केवल ऋण के बारे में नहीं है; यह अवसर पैदा करने, बदलाव को प्रेरित करने और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने के बारे में है।

संदर्भ

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संतोष कुमार/शीतल अंगराल/कामना लाकारिया

(रिलीज़ आईडी: 2119045) विज़िटर काउंटर: 939