प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अक्टूबर 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 42वीं रिपोर्ट है।
अक्टूबर 2025 तक की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,44,503 शिकायतों का निवारण किया गया है। वर्ष 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निपटान का औसत समय 15 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।
यह रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। अक्टूबर 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 52,876 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 8,442 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने अक्टूबर 2025 में 65,197 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 38,186 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एकत्र किए गए।
उक्त रिपोर्ट अक्टूबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से ज़्यादा सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। अक्टूबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 9,500 शिकायतें दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का भी अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कार्यान्वित कर दिया गया है। यह मॉड्यूल जन शिकायतों की सचिव-स्तरीय समीक्षा की सुविधा प्रदान करता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता में वृद्धि होगी और नागरिक संतुष्टि में सुधार होगा। 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 199 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 12 बैठकें अक्टूबर 2025 में आयोजित की गईं।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अक्टूबर 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
पीजी मामले:
- अक्टूबर 2025 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,38,575 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,44,503 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 66,279 पीजी मामले लंबित हैं।
पीजी अपील:
- अक्टूबर 2025 में 25,991 अपीलें प्राप्त हुईं और 28,134 अपीलों का निपटारा किया गया
- वर्ष 2025 के लिए अक्टूबर में 17,113 अपील लंबित दर्ज की गईं
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई)– अक्टूबर 2025
- भूमि संसाधन विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एवं आयुष मंत्रालय अक्टूबर, 2025 के लिए ग्रुप ए (5000 से अधिक शिकायतों के बराबर) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, राजभाषा विभाग और विद्युत मंत्रालय अक्टूबर, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायत) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
