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राष्ट्रपति ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में शामिल हुईं


एक महिला तभी सशक्त होगी जब वह स्वतंत्र निर्णय ले सके, आत्मसम्मान से जी सके और उसे समान अवसर व सुरक्षा मिले: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (2 मार्च, 2026) नई दिल्ली में आयोजित ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। सैनिक के रूप में वे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। वैज्ञानिक के रूप में वे प्रयोगशालाओं में शोध कर रही हैं। खेल-प्रतियोगिताओं में वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। राजनीति, सामाजिक सेवा, प्रशासन और व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में दीक्षांत समारोहों में डिग्री और पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की बढ़ती संख्या एक प्रेरणादायक तस्वीर प्रस्तुत करती है। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि महिलाओं को आज भी हिंसा, आर्थिक असमानता, सामाजिक रूढ़िवादिता और स्वास्थ्य संबंधी उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य इन बाधाओं को दूर करके ही प्राप्त किया जा सकता है। एक महिला सशक्त तभी होगी जब वह स्वतंत्र निर्णय ले सके, आत्मसम्मान से जी सके और उसे समान अवसर व सुरक्षा मिले। एक सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बदल सकती है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल सकती है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शिक्षा और लड़कियों की सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाखों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है। लखपति दीदी योजना जैसी पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन सभी प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह समाज के प्रत्येक सदस्य और संस्था की जिम्मेदारी है।  महिलाओं को शिक्षित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। हमें महिलाओं को आश्वस्त करना चाहिए कि वे सपने देख सकती हैं और उन्हें साकार कर सकती हैं और हम उनके सपनों को साकार करने में उनके साथ खड़े हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां हर राज्य और क्षेत्र के लोग रहते हैं। यदि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हों और समाज के हर क्षेत्र में आत्मविश्वासपूर्ण नेतृत्व प्रदान करें, तो इससे पूरे देश को सकारात्मक संदेश मिलेगा। दिल्ली को पूरे देश के लिए महिला नेतृत्व वाले विकास का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को समृद्ध दिल्ली और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाने के लिए सरकार और समाज को उन्हें फलने-फूलने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना होगा। उन्हें ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वे बिना किसी दबाव या भय के अपने से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें।

राष्ट्रपति के भाषण के लिए कृपया यहां क्लिक करें-

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चीन का जियांग्सू प्रांत एआई औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, वहीं शी जिनपिंग ने प्रांत से नेतृत्व करने का आग्रह किया है।एक व्यक्ति 26 जुलाई, 2025 को शंघाई, चीन में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में भाग लेने गया। रॉयटर्स/गो नाकामुरा/फाइल फोटो। लाइसेंसिंग अधिकार खरीदें।नया टैब खुलता है बीजिंग, 7 मार्च (रॉयटर्स) – चीन के पूर्वी आर्थिक महाशक्ति जियांग्सू के सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे के विस्तार और विनिर्माण को उन्नत करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला, राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रांत से प्रौद्योगिकी संचालित विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह करने के बाद । जियांगसू चीन की दूसरी सबसे बड़ी प्रांतीय अर्थव्यवस्था है और इसके सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात केंद्रों में से एक है। रॉयटर्स ईरान ब्रीफिंग न्यूज़लेटर आपको ईरान युद्ध के नवीनतम घटनाक्रमों और विश्लेषणों से अवगत कराता है। यहां साइन अप करें । इस प्रांत ने 2025 में लगभग 14 ट्रिलियन युआन (2 ट्रिलियन डॉलर) का उत्पादन किया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था स्पेन जैसे देशों से बड़ी हो गई और पश्चिम के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए बीजिंग के प्रयासों में यह केंद्रीय भूमिका निभाती है। विज्ञापन · जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें • जियांग्सू प्रांत के गवर्नर लियू शियाओताओ, जो चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में प्रांत के प्रतिनिधिमंडल के नेता हैं, ने शनिवार को कहा कि प्रांत में 1,500 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियां हैं और कंप्यूटिंग क्षमता में देश भर में दूसरे स्थान पर है, जिसमें 66 बड़े एआई मॉडल और 283 एल्गोरिदम नियामकों के साथ पंजीकृत हैं। • परिवहन क्षेत्र के अधिकारी वू योंगहोंग ने कहा कि जियांग्सू “एआई प्लस” परिवहन पहलों को और गहरा करेगा, और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग करते हुए लगभग 50 प्रायोगिक अनुप्रयोग विकसित करेगा। जियांग्सू के यांग्ज़ोऊ के मेयर झेंग हैताओ ने कहा कि एआई को पहले से ही स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और पर्यावरण उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 186 स्मार्ट उत्पादन लाइनें स्थापित की गई हैं। विज्ञापन · जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें • झेंग ने कहा कि यांग्ज़ोऊ कंपनियों को आकर्षित करने और स्थानीय एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए कंप्यूटिंग सब्सिडी और एआई टैलेंट प्रोग्राम सहित कई प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू कर रहा है। • राष्ट्रपति शी स्वयं जियांग्सू प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि हैं और नियमित रूप से इसकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। गुरुवार को जियांग्सू के सांसदों से बात करते हुए, उन्होंने प्रांत से तकनीकी नवाचार द्वारा संचालित आर्थिक विकास के लिए बीजिंग द्वारा प्रयुक्त “नई गुणवत्तापूर्ण उत्पादक शक्तियों” के विकास में देश का नेतृत्व करने का आग्रह किया। • शी जिनपिंग की टिप्पणियों को गुरुवार को चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना में और भी बल मिला, जिसमें एआई का 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया और इसमें चीन की अर्थव्यवस्था और समाज में इस तकनीक को समाहित करने के उद्देश्य से एक विस्तृत “एआई प्लस” कार्य योजना शामिल की गई। • चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों से लगभग 3,000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनमें अधिकारी, कार्यपालिका, शिक्षाविद और श्रमिक शामिल होते हैं। ये प्रतिनिधि बीजिंग में वार्षिक संसदीय सत्र के दौरान कानून और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें पारित करते हैं।

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