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कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि क्षेत्र में हरित ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की वकालत के साथ ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया 2025 का समापन

कृषि मशीनरी, उपकरण और कृषि तकनीक समाधान पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन ‘ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया 2025’ का आज समापन हुआ, जिसका आयोजन फिक्की और इतालवी कृषि उद्योग निकाय फेडरउनाकोमा द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया था।

 

27-29 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के पूसा स्थित आईएआरआई मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ओडिशा के लगभग 20,000 किसानों, 4000 से ज़्यादा घरेलू डीलरों और वितरकों, 180 से ज़्यादा घरेलू और विदेशी कंपनियों, और अल्जीरिया, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, ओमान, मलेशिया, मोरक्को, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, ज़िम्बाब्वे, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के 100 से ज़्यादा विदेशी खरीदारों ने हिस्सा लिया। इटली इस प्रदर्शनी का भागीदार देश था, जबकि नीदरलैंड, जापान, अमेरिका और पोलैंड ने भी इसमें भाग लिया।

 

प्रदर्शनी में कृषि मशीनरी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई, जो हमारे देश के किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा, इस आयोजन ने कृषि क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को पूरा करने वाले भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार के उद्यमियों को बेहतरीन अवसर प्रदान किए।

 

उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण देते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने उद्योग जगत से अनुरोध किया कि वे हरित ईंधन आधारित मशीनीकरण को प्राथमिकता देकर भारतीय कृषि क्षेत्र के 2047 के विजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कार्यभार को कम करने के लिए लिंग-तटस्थ कृषि उपकरण बनाकर महिला किसानों के कठिन परिश्रम को कम करें।

 

“अगले 5-10 वर्षों में, हमें अपनी तकनीकों को हरित ईंधन की ओर मोड़ना चाहिए—चाहे वे विद्युत चालित ट्रैक्टर हों या ग्रामीण सीबीजी संयंत्रों के लिए उपलब्ध सीबीजी (संपीड़ित बायोगैस) पर चलने वाली मशीनें। इस बदलाव से किसानों के रखरखाव और संचालन लागत, दोनों में कमी आएगी। हमारी योजनाओं में हरित ईंधन आधारित तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं अपने इतालवी उद्योग समकक्षों से इस क्षेत्र में सहयोग करने का आग्रह करता हूँ,” उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा।

विजन 2047 को प्राप्त करने के लिए महिला किसानों को महत्वपूर्ण बताते हुए, सचिव ने उद्योग जगत का ध्यान लिंग बजट की ओर आकर्षित किया और उनसे लिंग अनुकूल उपकरणों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसलिए, ऐसे उपकरण डिज़ाइन किए जाने चाहिए जो महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करें। “अक्सर नीति निर्माता यह मान लेते हैं कि ‘जेंडर बजटिंग’ का मतलब केवल महिलाओं को मशीनरी का स्वामित्व देना है, लेकिन केवल इससे कठिन परिश्रम कम नहीं होता। डॉ. चतुवेदी ने ज़ोर देकर कहा, “अधिकांश कठिन कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, और इसलिए हमें अधिक लिंग-अनुकूल उपकरणों की आवश्यकता है, चाहे वे मैनुअल हों या मोटर चालित, जो वास्तव में उनके कार्यभार को कम करें।”

भारत में इटली के राजदूत श्री एंटोनियो बार्टोली ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में इतालवी दूतावास में शीघ्र ही एक कृषि अताशे की नियुक्ति की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अन्बलगन पी., जिन्होंने अंतिम दिन एक्सपो का दौरा किया, ने प्रदर्शनी एवं सम्मेलन की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी तथा घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों, डीलरों, वितरकों की प्रमुख उपस्थिति इस आयोजन की सफलता को दर्शाती है।

ईआईएमए एग्रीमैच इंडिया की आयोजन समिति के अध्यक्ष और टैफे के बोर्ड निदेशक एवं समूह अध्यक्ष, श्री टी.आर. केसवन ने कृषि को सेवा के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि किसानों के लिए केवल कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल होने वाला सीडर खरीदना महंगा पड़ेगा। लेकिन कृषि सेवा के रूप में सीडर मददगार साबित हो सकता है। इसलिए, हमें सेवा के रूप में कृषि का एक नया क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। उद्योग ने कृषि मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है।

कृषि क्षेत्र में भारत-इटली सहयोग के भविष्य को लेकर उत्साहित फेडेरुनाकोमा की महानिदेशक सुश्री सिमोना रापस्टेला ने कहा कि भारत पर इतालवी व्यापार एजेंसी (आईसीई) की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र 2023 में कुल 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और अगले दस वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2033 में 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 9% होगी।

फिक्की राष्ट्रीय कृषि समिति के सह-अध्यक्ष और कॉर्टेवा एग्रीसाइंस के दक्षिण एशिया अध्यक्ष, श्री सुब्रतो गीद ने कहा, “भारत के लिए अपने खाद्य भविष्य को सुरक्षित करने हेतु उत्पादकता में सुधार अत्यंत आवश्यक है। हमें किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाले बीजों और फसल समाधानों जैसे सही आदानों तक पहुँच प्रदान करके शुरुआत करनी होगी। हमें ऐसे आधुनिक तरीकों की आवश्यकता है जो श्रम को कम करें और दक्षता में सुधार करें। मशीनीकरण इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे प्रौद्योगिकी और प्रगतिशील सुधारों का समर्थन प्राप्त है। इन सभी कदमों के साथ मिलकर, एक ऐसी सुदृढ़ कृषि प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है जो किसानों और राष्ट्र दोनों के लिए लाभकारी हो।”

कार्यक्रम के दौरान फिक्की-पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट ‘कृषि मशीनीकरण: भविष्य के लिए तैयार भारत की ओर मार्ग’ भी जारी की गई।

इतालवी व्यापार एजेंसी की उप व्यापार आयुक्त सुश्री सबरीना मंगियालावोरी ने कहा कि भारतीय किसान आधुनिक यांत्रिक समाधानों, जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल संरक्षण और थ्रेसिंग को अपना रहे हैं।

इस आयोजन का 10वां संस्करण अगले वर्ष इटली में आयोजित किया जाएगा।

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चीन का जियांग्सू प्रांत एआई औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, वहीं शी जिनपिंग ने प्रांत से नेतृत्व करने का आग्रह किया है।एक व्यक्ति 26 जुलाई, 2025 को शंघाई, चीन में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में भाग लेने गया। रॉयटर्स/गो नाकामुरा/फाइल फोटो। लाइसेंसिंग अधिकार खरीदें।नया टैब खुलता है बीजिंग, 7 मार्च (रॉयटर्स) – चीन के पूर्वी आर्थिक महाशक्ति जियांग्सू के सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी ढांचे के विस्तार और विनिर्माण को उन्नत करने की योजनाओं पर प्रकाश डाला, राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रांत से प्रौद्योगिकी संचालित विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह करने के बाद । जियांगसू चीन की दूसरी सबसे बड़ी प्रांतीय अर्थव्यवस्था है और इसके सबसे महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात केंद्रों में से एक है। रॉयटर्स ईरान ब्रीफिंग न्यूज़लेटर आपको ईरान युद्ध के नवीनतम घटनाक्रमों और विश्लेषणों से अवगत कराता है। यहां साइन अप करें । इस प्रांत ने 2025 में लगभग 14 ट्रिलियन युआन (2 ट्रिलियन डॉलर) का उत्पादन किया, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था स्पेन जैसे देशों से बड़ी हो गई और पश्चिम के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच विकास और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए बीजिंग के प्रयासों में यह केंद्रीय भूमिका निभाती है। विज्ञापन · जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें • जियांग्सू प्रांत के गवर्नर लियू शियाओताओ, जो चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में प्रांत के प्रतिनिधिमंडल के नेता हैं, ने शनिवार को कहा कि प्रांत में 1,500 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियां हैं और कंप्यूटिंग क्षमता में देश भर में दूसरे स्थान पर है, जिसमें 66 बड़े एआई मॉडल और 283 एल्गोरिदम नियामकों के साथ पंजीकृत हैं। • परिवहन क्षेत्र के अधिकारी वू योंगहोंग ने कहा कि जियांग्सू “एआई प्लस” परिवहन पहलों को और गहरा करेगा, और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग करते हुए लगभग 50 प्रायोगिक अनुप्रयोग विकसित करेगा। जियांग्सू के यांग्ज़ोऊ के मेयर झेंग हैताओ ने कहा कि एआई को पहले से ही स्थानीय विनिर्माण क्षेत्र में लागू किया जा रहा है, जिसमें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और पर्यावरण उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 186 स्मार्ट उत्पादन लाइनें स्थापित की गई हैं। विज्ञापन · जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें • झेंग ने कहा कि यांग्ज़ोऊ कंपनियों को आकर्षित करने और स्थानीय एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए कंप्यूटिंग सब्सिडी और एआई टैलेंट प्रोग्राम सहित कई प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू कर रहा है। • राष्ट्रपति शी स्वयं जियांग्सू प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि हैं और नियमित रूप से इसकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। गुरुवार को जियांग्सू के सांसदों से बात करते हुए, उन्होंने प्रांत से तकनीकी नवाचार द्वारा संचालित आर्थिक विकास के लिए बीजिंग द्वारा प्रयुक्त “नई गुणवत्तापूर्ण उत्पादक शक्तियों” के विकास में देश का नेतृत्व करने का आग्रह किया। • शी जिनपिंग की टिप्पणियों को गुरुवार को चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना में और भी बल मिला, जिसमें एआई का 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया और इसमें चीन की अर्थव्यवस्था और समाज में इस तकनीक को समाहित करने के उद्देश्य से एक विस्तृत “एआई प्लस” कार्य योजना शामिल की गई। • चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों से लगभग 3,000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनमें अधिकारी, कार्यपालिका, शिक्षाविद और श्रमिक शामिल होते हैं। ये प्रतिनिधि बीजिंग में वार्षिक संसदीय सत्र के दौरान कानून और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें पारित करते हैं।

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