केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 16 सितंबर 2026 को विशेष अभियान 6 के लिए समर्पित वेब-पोर्टल का शुभारंभ करेंगे

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भारत सरकार के सभी 84 मंत्रालयों/विभागों के विशेष अभियान 6 के नोडल अधिकारियों, लोक शिकायत और अपीलीय प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों की बैठक में विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित ऑनलाइन वेब-पोर्टल (https://scdpm.nic.in/SCDPM26) का शुभारंभ करेंगे। बैठक को डीएआरपीजी के सचिव, डाक सचिव, कोयला सचिव, डीओएसईएल सचिव और खान सचिव भी संबोधित करेंगे।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वर्ष 2021 से देश भर के सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विशेष अभियानों के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इस बार विशेष अभियान 6, 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा और उससे पहले 16 से 30 सितंबर 2026 तक इसकी तैयारी का चरण चलेगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को व्यापक स्तर पर संस्थागत रूप देना है।

यह विशेष अभियान 2021 से पांच संस्करणों (2021, 2022, 2023, 2024 और 2025) और सचिवालय सुधारों की मासिक निगरानी (जुलाई 2026 तक) के माध्यम से, 24.20 लाख से अधिक स्थलों पर चलाया गया है। इस दौरान 180.48 लाख से अधिक फाइलों को छांटा/बंद किया गया है और कबाड़ के निपटान से 5,102.91 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। केवल विशेष अभियान 5 ही लगभग 11.6 लाख स्थलों पर चलाया गया। इस दौरान 29.52 लाख फाइलों को छांटा गया, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली किया गया और कबाड़ के निपटान से लगभग 833.92 करोड़ रुपये अर्जित किए गए।

विशेष अभियानों के दौरान कई नवोन्मेषी पहलें की गईं जिनका प्रलेखन किया गया और दिसंबर में सुशासन सप्ताह के दौरान मूल्यांकन रिपोर्टों के रूप में जारी किया गया। मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इन विशेष अभियानों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ में भी इन विशेष अभियानों की पहलों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

कैबिनेट सचिव ने 5 अगस्त 2026 को भारत सरकार के सभी सचिवों को एक पत्र भेजा और डीएआरपीजी ने 13 अगस्त 2026 को विशेष अभियान 6 के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। विशेष अभियान 6 सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ/स्वायत्त कार्यालयों में चलाया जाएगा जिनमें सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी या जनता से संपर्क रखने वाले क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन शामिल हैं। विशेष अभियान 6 में नागरिक केंद्रित प्रथाओं, समावेशिता जैसे सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर ध्यान जारी रखा जाएगा।

विशेष अभियान 6 की तैयारी का चरण 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगा। तैयारी के इस चरण के दौरान, मंत्रालय/विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित कार्यों की पहचान करेंगे, जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को काम पर लगाएंगे, अभियान स्थलों को अंतिम रूप देंगे, अभिलेखों की समीक्षा करेंगे, स्थान प्रबंधन योजना बनाएंगे और पहचानी गई कबाड़ सामग्री का निपटान करेंगे। इस दौरान सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को 19 से 25 दिसंबर 2026 तक चलने वाले सुशासन सप्ताह 2026 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा ।