ANN Hindi

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर के सुलह प्रयासों से आयुध कारखाने के 423 संविदा श्रमिकों को लाभ पहुंचाने वाला एक बड़ा समझौता हुआ

एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) के अंतर्गत कानपुर स्थित आयुध कारखाने में कार्यरत 423 संविदा श्रमिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वेतन विवाद को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के तत्वावधान में कानपुर स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के समयोचित हस्तक्षेप और निरंतर सुलह प्रयासों के माध्यम से सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है।

 

सुलह प्रयासों के फलस्वरूप, ठेकेदार मेसर्स इमेंस मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड ने 13.08.2026 को जून और जुलाई 2026 के महीनों के बकाया वेतन के रूप में 423 कामगारों को लगभग 50,00,000/- रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) का भुगतान किया।

इसके अलावा, कानपुर के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के हस्तक्षेप के बाद, ठेकेदार का मई 2026 महीने का लंबित बिल भी प्रधान नियोक्ता द्वारा जारी कर दिया गया, जिससे वेतन संबंधी मुद्दों के निपटारे में सुविधा हुई और संबंधित कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ।

समय पर हस्तक्षेप और प्रभावी सुलह प्रयासों के परिणामस्वरूप, कानपुर स्थित आयुध कारखाने में श्रमिकों के एक समूह द्वारा प्रस्तावित हड़ताल/प्रदर्शन को सफलतापूर्वक टाल दिया गया। इससे औद्योगिक कार्यों में व्यवधान को रोका जा सका और प्रतिष्ठान में औद्योगिक शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिला।

सुलह-समझौते की कार्यवाही के दौरान, प्रबंधन को श्रमिकों के कल्याण, उचित सेवा शर्तों और श्रम कानूनों के अनुपालन से संबंधित अपने वैधानिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। रचनात्मक संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने और कल्याणकारी उपायों को समय पर लागू करने के महत्व पर बल दिया गया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि वह कार्यबल के कल्याण और वैधानिक प्रावधानों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखेगा।

यह सफल सुलह श्रम और रोजगार मंत्रालय की श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, वैधानिक लाभों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रभावी सुलह तथा रचनात्मक संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

Share News Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण विशेष अभियान के तहत स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में दो करोड़ से अधिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरे किए गए, इसमें देश भर के लगभग 1.6 लाख स्कूल शामिल हैं

Read More »
error: Content is protected !!