ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-III के तहत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-
मणिपुर : राज्य को 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 280.97 किलोमीटर लम्बी 41 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 404.72 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 502.24 किलोमीटर लम्बी 56 सड़कें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।
मिजोरम : राज्य को 67.69 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 373.46 मीटर लंबे 07 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 562.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कें पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।
हिमाचल प्रदेश: राज्य को 970.772 मीटर लंबाई वाले 21 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) मंजूर किए गए हैं, जिन पर 140.90 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 3,345.82 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 3,123.117 किलोमीटर लंबी 299 सड़कें और 43 एलएसबी पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं।
उत्तराखंड: राज्य को 246 मीटर लंबाई वाले 09 लंबी अवधि के पुल (एलएसबी) स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर 40.77 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। इस पहल को जारी रखते हुए, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 2,287.95 किलोमीटर लंबी 212 सड़कें और 1,865.34 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाले 09 एलएसबी पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
इस पहल से:
– स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार।
– ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की खाई को पाटना।
– क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।
– रोजगार के अवसर सृजित करना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
– सरकार के विकसित भारत (विकसित भारत) के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना।
पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत परियोजनाओं का परिवर्तनकारी प्रभाव होगा, जो राज्यों के विकास और समृद्धि में योगदान देगा तथा समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
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पीएसएफ/एआर
