केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के वैश्विक व्यापार विस्तार के लिए राष्ट्रव्यापी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) उपयोग अभियान चलाने का आह्वान किया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक केंद्रित, समावेशी और राष्ट्रव्यापी प्रयास का आह्वान किया, ताकि विश्व भर में भारत के व्यापार का विस्तार हो सके और बेहतर बाजार पहुंच का लाभ देश भर के व्यवसायों तक पहुंच सके। नई दिल्ली में आज आयोजित “एफटीए का लाभ उठाना: एक आउटरीच कार्यक्रम” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने भारत के विस्तारित एफटीए नेटवर्क को देश भर के व्यवसायों के लिए अधिक निर्यात अवसरों में परिवर्तित करने के लिए एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री गोयल ने कहा कि इस पहल को पूरे देश में तेजी से फैलना चाहिए और सभी 780 जिलों में रहने वाले हर व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यवसायी, व्यापारी, उद्यमी, स्टार्टअप और महिला उद्यमी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को एक अंतर्मुखी घरेलू अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शक्ति के रूप में बदलने के व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रत्येक योगदान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमूल्य होगा।

दिन भर चलने वाली इस कार्यशाला में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए, जिसका उद्देश्य भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते नेटवर्क को भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों और पहली बार निर्यात करने वालों के लिए मापने योग्य परिणामों में बदलना था।

मंत्री जी ने कहा कि भारत को विश्व स्तर पर अपने योगदान के लिए मान्यता और सम्मान प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहिए और विश्व का एक विश्वसनीय साझेदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विश्वास मूल्य में परिवर्तित होना चाहिए और यह मूल्य प्रस्ताव देश भर के सामूहिक प्रयासों से उभरना चाहिए, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल करना है।

श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी आर्थिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है और उन्होंने स्थिर कीमतों पर पहली तिमाही की 7.8% जीडीपी वृद्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में अनिश्चितता और भारी उथल-पुथल के बीच 7.8% जीडीपी वृद्धि हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे नकारात्मक बातें करने वालों के बहकावे में न आएं।

मंत्री ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े सरकार, मंत्रियों या नौकरशाहों द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा संचालित एक विस्तृत, जमीनी स्तर की और स्वतंत्र प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जो दशकों से चली आ रही है।

मंत्री ने निरंतर, सुसंगत, अथक और परिणामोन्मुखी प्रयासों का आह्वान किया, जिसमें पूरे देश को साथ लेकर चलने, नए उद्यमियों को वैश्विक बाजारों की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित करने और खुले अपार अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक समावेशिता शामिल हो।

श्री गोयल ने कहा कि भारत के नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए), जो लगभग 60 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाली अर्थव्यवस्थाओं तक फैले हुए हैं, वैश्विक व्यापार के लगभग दो-तिहाई हिस्से तक तरजीही पहुंच प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, चिली, मर्कोसुर, एसएसीयू, जीसीसी और इज़राइल सहित अन्य मुक्त व्यापार समझौते जो भारत अगले कुछ महीनों और कुछ वर्षों में संपन्न करेगा, साथ ही आसियान, कोरिया और जापान के साथ किए जा रहे समझौतों की समीक्षा करने या अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अन्य कदम उठाने से भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम दर पर वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से तक पहुंच प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए), एफटीए या द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) अंततः भारत के प्रतिस्पर्धियों से बेहतर दर प्राप्त करने के बारे में है। टैरिफ की कुल राशि महत्वहीन है और इसे प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

श्री गोयल ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापारिक तौर-तरीके अलग-अलग हैं, जिनमें परिचालन लागत और श्रम लागत पूरी तरह से भिन्न हैं। इसलिए भारत को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा अन्य बाजारों में दी जाने वाली दरों का आकलन करना होगा।

वस्त्र उद्योग का उदाहरण देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत को वर्षों से बांग्लादेश और वियतनाम से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिन्हें क्रमशः अल्प विकसित देश का दर्जा और मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) का लाभ मिला है, जिससे वे विकसित बाजारों में शून्य या कम शुल्क पर प्रवेश कर सकते हैं, जबकि भारत को उच्च शुल्क का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है, भारत लगभग सभी विकसित बाजारों में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर दरें प्राप्त कर रहा है, जिससे प्रदर्शन के अलावा कोई बहाना नहीं बचता है, जो कि पैमाने, गुणवत्ता, लगन, ग्राहक विश्वास बनाए रखने और गुणवत्ता, समय-सारणी और पैकेजिंग के मामले में समय पर डिलीवरी पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, “अब गेंद पूरी तरह से हमारे पाले में है।”

श्री गोयल ने कहा कि इस सामूहिक प्रयास में सरकार और विभिन्न मंत्रालय शामिल होंगे, जिनमें वाणिज्य विभाग और डीपीआईआईटी सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे, आपसी सहयोग के माध्यम से, सभी महत्वपूर्ण मंत्रालयों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनकी भारत के विकास पथ में महत्वपूर्ण भूमिका है।

पहले से लागू और आगामी मुक्त व्यापार समझौतों पर मंत्री जी ने कहा कि चालू वर्ष के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू हो चुका है, जबकि मॉरीशस, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पहले से ही इसके अंतर्गत हैं। चार देशों वाला यूरोपीय संघ समझौता (ईएफटीए) भी जल्द ही लागू हो जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड में भी यह लागू होगा, जिसके बाद यूरोपीय संघ के 27 देशों का नंबर आएगा।

उन्होंने कहा कि जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में तरजीही दर प्रदान करने में सक्षम होगा, बीटीए को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और बारीक विवरणों की घोषणा कर दी जाएगी।

श्री गोयल ने कहा कि भारत ने सभी नौ मुक्त व्यापार समझौतों में अच्छा लाभ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी रहा है, और किसानों, मछुआरों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और श्रमिकों से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, प्रसंस्कृत कृषि खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी ऐसा लाभ मिला है जिस पर भारत गर्व कर सकता है।

उन्होंने कहा कि गहन हितधारक सहभागिता और परामर्श के माध्यम से समझौतों पर अच्छी तरह से बातचीत की गई थी, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों को महत्वपूर्ण संरक्षण दिया गया था और भारत के हित और ताकत वाले क्षेत्रों में निर्यात करने की क्षमता सुनिश्चित की गई थी।

श्री गोयल ने कहा कि भारत ने चालू वर्ष के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जो लगभग 16% की वृद्धि दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान निर्यात लगभग 317 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल-जुलाई के दौरान यह 280 अरब डॉलर था, जो कि पहले चार महीनों में ही 36-37 अरब डॉलर की वृद्धि दर्शाता है।

मंत्री जी ने कहा कि क्रिसमस नजदीक आने पर निर्यात में आम तौर पर तेजी आती है और जनवरी से मार्च तक की अंतिम तिमाही में यह अपने चरम पर पहुंचता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझान एक अच्छा संकेत है और इस वृद्धि को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अगस्त के अब तक उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सामूहिक प्रयासों और नए अवसरों के खुलने से उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये अवसर वर्तमान और भविष्य की क्षमता वाले प्रत्येक जिले और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचेंगे।

उन्होंने कहा कि भारत अपने उत्पाद भंडार का विस्तार करेगा, नए निर्यातकों को प्रोत्साहित करेगा, छोटे निर्यातकों को बड़े निर्यातक बनने में मदद करेगा और यहां तक ​​कि बड़े निर्यातकों को भी हर संभव तरीके से समर्थन देगा।

श्री गोयल ने कार्यशाला के दौरान निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए समर्थन मांगा और नवीन एवं कारगर विचारों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार नियामक स्वीकृतियों, एसपीएस और टीबीटी स्वीकृतियों तथा माल ढुलाई मुआवजे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी विचारों और सुझावों के लिए तत्पर है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों या पूर्वोत्तर, जिनमें कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, से होने वाले निर्यात को कुछ कठिनाइयों से निपटने के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी होर्मुज जलडमरूमध्य समस्या पैदा करता है, वहां विशेष रूप से छोटे निर्यातकों का समर्थन करने के तरीके खोजे जाने चाहिए।

मंत्री जी ने कहा कि अब से चार साल बाद, यानी 2030 तक, भारत को कई साल पहले निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने कोविड-19, दो युद्धों और कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रयास केंद्रित रहने चाहिए और भारत को 2 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो प्रदर्शन भी अच्छा होगा। छोटी-मोटी कमियां होने पर भी, परिणाम यथासंभव 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर या 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित करना और उसे हासिल करना देश की सेवा करने, लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने और नए उद्यमियों को सृजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

श्री गोयल ने कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थापित करने का आह्वान किया, यह देखते हुए कि ये कार्यालय राज्यों में स्थित हैं और भविष्य में राज्य स्तर पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इस गति और उत्साह को बनाए रखना आवश्यक है।

मंत्री जी ने कहा कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, समुद्री उद्योग, कृषि, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा उद्योग सहित हर क्षेत्र में अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह सूची अंतहीन है।

उन्होंने सेवाओं में कई नए क्षेत्रों के खुलने पर भी प्रकाश डाला और वित्त का जिक्र करते हुए कहा कि हर देश चंद्रमा पर जा रहा है।

श्री गोयल ने तकनीकी मानकों और स्वच्छता एवं एसपीएस मानकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अनैतिकता के लिए माध्यम नहीं बनना चाहिए और विश्व का एक विश्वसनीय भागीदार बने रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत को वास्तविक मूल्य जोड़ना होगा और मूल देश प्रमाण पत्र का महत्व होना चाहिए।

मंत्री जी ने कहा कि आगामी 100 भव्य पार्कों के लिए निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी। उच्च स्तर के आवंटन के लिए प्रतिबद्ध निर्यातकों को रियायतें दी जाएंगी। निर्यातकों को सहज संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्यात प्रोत्साहन मिशन या औद्योगिक पार्कों के माध्यम से मौजूदा क्लस्टरों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री गोयल ने पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का जिक्र किया, जिसमें उद्यमों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया था कि सभी क्षेत्रों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचें और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को केवल पूरा करने के बजाय उनसे आगे निकलें।

उन्होंने कहा कि यही आगे बढ़ने का रास्ता है और देश को इस प्रयास को मिशन मोड में आगे बढ़ाना होगा।

अपने संबोधन के समापन में श्री गोयल ने कई सुझाव दिए।

सबसे पहले, प्रत्येक राज्य को उन उत्पादों और समूहों की पहचान करनी चाहिए जहां मुक्त व्यापार समझौतों से व्यवसायों को पहले से ही लाभ मिल रहा है और जहां लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है, ताकि सरकार यह आकलन कर सके कि क्या सहायता प्रदान की जा सकती है।

दूसरा, पहली बार निर्यात करने वालों और नए उत्पादों की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स लघु एवं मध्यम उद्यमों और पहली बार निर्यात करने वालों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने का एक आसान मार्ग प्रदान करता है और ई-कॉमर्स को बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बदलाव किए गए हैं।

तीसरा, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए और ईपीसी को अपने उद्योग जगत तक पहुंचना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि ईपीसी और उद्योग जगत के बीच संवाद निचले स्तर तक, यानी अंतिम छोर तक और अग्रणी निर्यातक तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ईपीसी अपने संदेशों को निर्यातकों और उद्योग जगत तक कितना पहुंचा पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योग संघों को भी इसी प्रकार अंतिम व्यक्ति और सबसे छोटी इकाई तक पहुंचना होगा। सरकार, संघों और ईपीसी के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए, और देश के विभिन्न हिस्सों और हर जिले से अधिक से अधिक लोगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सही उत्पादों को सही बाजारों में प्रदर्शित किया जा सके। विशेष रूप से, क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

चौथा, उद्योग संघों को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, जबकि ईपीसी को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, अपने सदस्यों और एमएसएमई को स्थानीय भाषाओं में और आसानी से समझ में आने वाली सामग्री के माध्यम से जानकारी प्रसारित करनी चाहिए, अधिक सदस्यों को नामांकित करना चाहिए और सरकार और निर्यातकों के बीच समर्थन का केंद्र बिंदु और जुड़ाव का वास्तविक अग्रणी बनना चाहिए।

अंत में, श्री गोयल ने कहा कि विभाग को क्षेत्रवार या क्लस्टरवार कार्यशालाएँ स्थापित करनी चाहिए और जिला या राज्य स्तर पर संपर्क सूत्र के साथ एक सुविधा तंत्र बनाना चाहिए। सहायता के लिए संपर्क करने वाले निर्यातकों के लिए प्रतिक्रिया की समय-सीमा बहुत तेज़ होनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो तत्काल और हर मामले में ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि उन्हें बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता न हो।

श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि मिलकर काम करने से जमीनी स्तर पर लाखों रोजगार सृजित होंगे, देश के लिए अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और भावी पीढ़ियों को निर्यात व्यवसाय में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत आज अमृतकाल में एक विकासशील राष्ट्र से 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक उपस्थिति वाला एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।

अपने संबोधन में वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों, ईपीसी (उत्पादक उद्योग निगम) और उद्योग निकायों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना शामिल था। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उत्पन्न होने वाले विशिष्ट अवसरों के बारे में सभी राज्यों को जानकारी देने के लिए अलग-अलग सत्रों का आयोजन किया गया था।

इन संबोधनों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए सतत, राज्य-साझेदारी वाले दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई और आने वाले वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग को गहरा करने के लिए विभाग के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) और जिलों को निर्यात केंद्र बनाने (डीईएच) की पहल पर दिए गए विशेष संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मिशन निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सरलीकृत और डिजिटल अनुपालन, और उत्पत्ति नियमों के प्रमाणीकरण सहित एफटीए दस्तावेज़ीकरण के लिए प्रत्यक्ष समर्थन जैसे स्तंभों पर आधारित है। मिशन क्षेत्रीय प्राधिकरणों में जागरूकता बढ़ाने और पहली पीढ़ी के और लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को सबसे अधिक आवश्यक जानकारी की कमी को दूर करने पर भी जोर देता है।

आईटीपीओ के अध्यक्ष श्री जावेद अशरफ ने अपने विशेष संबोधन में भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई पर बल दिया। उन्होंने भारतीय निर्यातकों को सहयोग देने में आईटीपीओ द्वारा निभाई जा रही परिवर्तनकारी भूमिका को भी उजागर किया।

एक अन्य प्रस्तुति में भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से उत्पन्न बाजार अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजस्थान राज्य द्वारा निर्यात सुगमता में जमीनी अनुभव के आधार पर मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने पर राज्य स्तरीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया गया।

दोपहर के सत्र में छह समानांतर, राज्य-केंद्रित समूह बनाए गए, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रीय रूप से संगठित किया गया था। प्रत्येक सत्र की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी ने की। प्रत्येक समूह में हुई चर्चाओं में विशिष्ट निर्यात समूहों और उत्पादों की पहचान, निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लाभों का उपयोग करने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं और केंद्र सरकार से अपेक्षित अनुवर्ती सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रत्येक समूह के प्रमुख कार्य बिंदुओं को समापन सत्र में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद धन्यवाद ज्ञापन हुआ।

यह कार्यशाला वाणिज्य विभाग के निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ देश भर में जिला और क्लस्टर स्तर पर निर्माताओं और निर्यातकों तक पहुंचे।