भारत सरकार ने विशेष अभियान 6 की घोषणा की है, जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना तथा सरकारी गतिविधियों में लंबित कार्यों को कम करना है।
इस वार्षिक अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को एक स्थायी आदत बनाना और सभी लंबित आधिकारिक कार्यों को शीघ्रता से पूरा करना है।
अभियान के तीन प्रमुख चरण:
- तैयारी का चरण ( 15-30 सितंबर , 2026): यह चरण पहले ही शुरू हो चुका है । मंत्रालय इस समय का उपयोग लक्ष्यों की पहचान करने ( सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों (कैबिनेट नोट्स), प्रधानमंत्री कार्यालय, 3 महीने से अधिक समय से लंबित संसदीय आश्वासनों, सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों से संबंधित लंबित संदर्भों), अभिलेख प्रबंधन – फाइलों की समीक्षा/रिकॉर्डिंग और फाइलों की छंटाई/ई-फाइलों को बंद करने , लंबित फाइलों का पता लगाने और निपटान के लिए बेकार सामग्री का पता लगाने के लिए करेंगे।
- कार्यान्वयन चरण (2 अक्टूबर – 31 अक्टूबर , 2026): इस एक महीने के चरण के दौरान, कार्यालय सक्रिय रूप से स्थानों की सफाई करेंगे, कचरे का निपटान करेंगे और लंबित फाइलों का समाधान करेंगे।
- मूल्यांकन चरण (16 नवंबर – 30 नवंबर , 2026): इस अंतिम चरण में, सभी मंत्रालयों में किए गए समग्र कार्य और प्राप्त परिणामों की समीक्षा और मापन किया जाएगा।
इस वर्ष के अभियान में “ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान” पर जोर दिया जाएगा।
इस वर्ष सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान/प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और मुख्य चरण कार्रवाई चरण होगा, जिसके दौरान तैयारी चरण में पहचाने गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एक समर्पित पोर्टल https://scdpm.nic.in/specialcampaign6/ के माध्यम से दैनिक आधार पर निगरानी पोर्टल पर जानकारी प्रदान की जाएगी ।
विशेष अभियान 5 की उपलब्धियां और सर्वोत्तम पद्धतियां
विशेष अभियान 6, विशेष अभियान 5 की उपलब्धियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों के साथ नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। विशेष अभियान 5 के दौरान, वस्त्र मंत्रालय ने 19,376 भौतिक फाइलों की व्यापक समीक्षा की। परिणामस्वरूप, 6264 भौतिक फाइलें हटा दी गईं और 274 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। इस गहन समीक्षा प्रक्रिया से 25498 वर्ग फुट स्थान खाली हुआ। स्क्रैप और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों के निपटान से 11.35 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान कुल 200 स्थलों की सफलतापूर्वक सफाई की गई ।
यह भी उल्लेखनीय है कि 63 वीआईपी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई और उनका समाधान किया गया। इसके अलावा, अभियान की शुरुआत में लंबित सार्वजनिक शिकायतों के संबंध में, मंत्रालय ने 44 शिकायतों का निवारण करके अपने लक्ष्य का 100% हासिल किया।
वस्त्र मंत्रालय पिछले अभियानों के लक्ष्यों और सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विशेष अभियान 6 को भी उतनी ही सफल बनाने के लिए उसी स्तर की प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास करेंगे।
