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प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जून 2026 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर 50वीं मासिक रिपोर्ट जारी की।


जून 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,99,968 शिकायतों का निवारण किया गया।

लगातार 48वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान का आंकड़ा 1 लाख मामलों को पार कर गया।

डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) ने जून 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जून 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आज जून 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 50 वीं रिपोर्ट है।

जून 2026 तक की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,99,968 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 14 दिन है। ये रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीग्राम सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।

रिपोर्ट में जून 2026 माह में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। जून 2026 में विभिन्न माध्यमों से सीपीग्राम्स पर कुल 83,544 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 15,287 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर ने जून 2026 माह में 75,318 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 42,226 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए थे।

रिपोर्ट में जून 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का माहवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जून 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 6,262 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 जून 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है । यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 30 जून 2026 तक कुल 377 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 24 बैठकें जून 2026 में हुईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की जून 2026 की मासिक सीपीग्राम रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं:

  • यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए सीपीग्राम्स मासिक रिपोर्ट का 50वां संस्करण है, जो सार्वजनिक शिकायत निवारण पर मासिक प्रदर्शन निगरानी और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग के निरंतर संस्थागतकरण पर प्रकाश डालती है।

पीजी मामले:

  • जून 2026 में, सीपीग्राम्स पोर्टल पर 1,96,133 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,99,968 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 78,793 पीजी मामले लंबित हैं।

पीजी अपील:

  • जून 2026 में 32,269 अपीलें प्राप्त हुईं और 32,256 अपीलों का निपटारा किया गया।
  • वर्ष 2026 के लिए जून में 21,753 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जून, 2026

  • डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) जून 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
  • वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जून 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।

 

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