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आकांक्षी ब्‍लॉक कार्यक्रम’ विषय पर आधारित राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2025-26 का 32वां वेबिनार बेहतर विधियों के प्रसार और अनुकरण हेतु 31 अक्‍टूबर को आयोजित किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ‘प्रधानमंत्री पुरस्कारों’ से पहले पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि अधिक प्रसार और अनुकरण किया जा सके।

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग (डीएआरपीजी) ने अप्रैल, 2022 से 32 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए हैं जिसमें  प्रत्येक माह एक वेबिनार का आयोजन शामिल है। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं।

ये वेबिनार न केवल पहल के संस्थागतकरण/स्थायित्व की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हैं बल्कि इसके पुनरावृत्ति/विस्तार की स्थिति की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

32वां वेबिनार 31 अक्टूबर, 2025 को आयोजित किया गया जिसमें वर्ष 2024 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो पहलों, ‘आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम’, पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

रामा ब्लॉक पहल, झाबुआ, मध्य प्रदेश, सुश्री नेहा मीणा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झाबुआ, मध्य प्रदेश द्वारा; और

गंगानगर ब्लॉक पहल, त्रिपुरा, केरल, श्री साजू वहीद ए, मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी, अगरतला, त्रिपुरा सरकार द्वारा।

वेबिनार की अध्यक्षता श्री पुनीत यादव, अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस वेबिनार में देश भर के 900 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया।

 

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