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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मोदी सरकार के तहत सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) ने आज मोदी सरकार की परिवर्तनकारी यात्रा की याद में सेवा, सुशासन और कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने की और इसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इससे संबद्ध निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

समारोह में इस अवधि के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, तथा पारदर्शिता, समावेशिता और प्रभावी सेवा वितरण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया, जैसे:

  • डिजिटलीकरण और पारदर्शिता: सभी मंत्रालय की योजनाएं अब समर्पित पोर्टलों के माध्यम से क्रियान्वित या प्रशासित की जाती हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित होती है।
  • तृतीय-पक्ष समीक्षा एवं लेखा-परीक्षण: जवाबदेही बनाए रखने और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए सभी योजनाओं के लिए कठोर तृतीय-पक्ष समीक्षा और लेखा-परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।
  • समावेशी नीति निर्माण: राज्यों और हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, तथा उनके बहुमूल्य सुझावों को नीतिगत ढांचे में शामिल किया गया है, ताकि जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया जा सके।
  • वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के बाद, ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिससे वक्फ प्रशासन और सामुदायिक कल्याण को मजबूती मिलेगी।
  • उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ: 6 जून, 2025 को मंत्रालय ने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया, जो कल्याणकारी योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  • वक्फ अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियम: अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय नियमों का निर्माण अग्रिम चरण में है, जिससे कानून के कार्यान्वयन में और तेजी आने की उम्मीद है।

सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए मंत्रालय के मिशन में इन उपलब्धियों को आधारभूत कदम बताया। उन्होंने समावेशी विकास के लिए निरंतर समर्पण का संकल्प लेते हुए विकसितभारत@2047 के विजन की दिशा में लगन से काम करने के मंत्रालय के संकल्प को दोहराया।

कार्यक्रम का समापन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से 2047 तक समृद्ध और समतापूर्ण भारत के निर्माण में पूरे मनोयोग से योगदान देने की शपथ लेने के साथ हुआ।

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