केरल के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई
राष्ट्रीय मानवाधिकार (एनएचआरसी), भारत ने केरल की जेलों में कैदियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की अनुपलब्धता के मुद्दे को उजागर करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। कथित तौर पर, गंभीर अपराधों के दोषी सहित कैदियों की बढ़ती संख्या नियमित या ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर अपने जीवन को बदलने का विकल्प चुन रही है, लेकिन अधिकारी उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह उन कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाती है जो शैक्षणिक कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए, आयोग ने केरल सरकार के जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
25 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केरल जेल अधिकारियों को कर्मचारियों की भारी कमी, समर्पित उपकरणों की कमी और ऑनलाइन अध्ययन करने के इच्छुक कैदियों के लिए सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कथित तौर पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं है कि कैदी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करेंगे। एक और चुनौती यह है कि कुछ खतरनाक अपराधी भी अब जेल से बाहर यात्रा की सुविधा के लिए अंतरिम रिहाई पाने के लिए एक कुटिल रणनीति के रूप में नियमित पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं।
